कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा डिवचलं, विधीमंडळात सीमा वादावर केलं मोठं वक्तव्य

Karnataka-Maharashtra Border Row: कर्नाटक विधानसभेची दोन्ही सभागृहे महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर ठराव संमत करणार आहेत. हा प्रश्न निकाली निघाला असून, शेजारील राज्याला एक इंचही जमीन दिली जाणार नाही, या राज्याच्या भूमिकेचा विधिमंडळाने पुनरुच्चार केला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी मंगळवारी विधानसभेत सीमा वादावरील चर्चेदरम्यान राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने ठराव मंजूर करण्याची सूचना केल्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले, जर सर्वांनी सहमती दर्शविली तर आम्ही विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात राज्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करणारा ठराव मंजूर करू, सीमाप्रश्नावरील चर्चेवर सरकारला उत्तर देऊ. आम्ही यापूर्वीही असे अनेक ठराव पारित केले आहेत, आम्ही त्याची पुनरावृत्ती करू. विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्यासह सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली.

सीमाप्रश्न सुटला आहे – सिद्धरामय्या

चर्चेला सुरुवात करताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, कोणत्याही वादाचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि महाजन आयोगाच्या अहवालासोबतच सीमाप्रश्नावर तोडगा निघाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी कर्नाटक विधानसभेत सीमावादावरून गदारोळ झाला होता. सीमेवरील परिस्थिती पाहता बेलगामी येथे मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शहरात सुमारे पाच हजार पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर दोन हजारांहून अधिक पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

दोन राज्यांमध्ये वाद का?

भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर 1957 पासून सीमावादाचा प्रश्न कायम आहे. पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेळगावावर महाराष्ट्राचा दावा आहे, कारण त्यात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या 814 मराठी भाषिक गावांवरही महाराष्ट्र हक्क सांगतो.