गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या गैरव्यवहार झालेल्या भूखंडांसाठी चौकशी समिती नेमा, प्रविण दरेकर यांची मागणी

नागपूर: नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Winter Session 2022) सुरु आहे. आज या अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी लक्षवेधीद्वारे मुंबईत गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या गैरव्यवहार झालेल्या भूखंडांसाठी चौकशी समिती नेमा, अशी मागणी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil) यांच्याकडे केली. मंत्री विखे-पाटील यांनीही दरेकर यांच्या मागणीवर समाधानकारक उत्तर दिले. 

काय म्हणाले प्रविण दरेकर?

विधानपरिषदेत बोलताना आ. प्रविण दरेकर म्हणाले की, अशा प्रकारचे भूखंड मुंबईत अनेक गृहनिर्माण संस्थांना महसूल मंत्र्यांनी, विभागाने अलोट केले आहेत. परंतु त्यांना ते मिळालेले नसून अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ते भूखंड देणार आहात का? त्यावर काय कारवाई होणार? असा सवाल करत दरेकर पुढे म्हणाले की, जो भूखंड एका संस्थेला दिला आहे तो भूखंड तेथील मुख्य प्रवर्तकाने बिल्डरच्या घशात घातला आहे आणि जे मूळ सभासद, कर्मचारी असतात त्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. केंद्र, राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी हे भूखंड दिले जातात. नंतर ते भूखंड बिल्डर विकसित करतो. परिणामी ते मूळ सभासद बाजूला जातात आणि नवीन सभासद येतात. अशा प्रकारचे भूखंड मुंबईत किती आहेत? गैरव्यवहार झालेल्या भूखंडांसाठी चौकशी समिती नेमणार का? ही माझी मागणी असल्याचे दरेकर म्हणाले.

महसूल मंत्रीनी दखल घेण्याची गरज

ते पुढे म्हणाले की, मूळ सभासद व नंतर वाढीव सभासद असे संस्थेत वाद आहेत. आता मूळ सभासद बाहेर आहेत. परंतु ते सभासद असताना गृहनिर्माण संस्थांनी बांधणीसाठी कर्ज घेतली आहेत. कर्ज घेतली तिथे राहायला वेगळे सभासद आहेत व नोटीसा मूळ सभासदांना पाठवल्या जात आहेत. सभासदांनी पैसेही घेतले नाहीत. परंतु कर्ज ज्या संस्थेवर असल्याने नोटीसा मूळ सभासदांना जात आहेत. तेव्हा संस्थेतील बदलांमधील जो वाद आहे हा सुद्धा सोडविण्यासाठी आपण महसूल मंत्री म्हणून आपल्या स्तरावर दखल घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी नेमके काय करणार आहात? असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला. तसेच आदर्श घोटाळ्यानंतर तेथे शासकीय भूखंडांसंबंधात शासन वितरणाची कार्यपद्धती करणार होती. ते धोरण झाले आहे का? याचे उत्तर द्यावे असेही दरेकर म्हणाले.

सहकार मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली जाईल – राधाकृष्ण विखे पाटील

दरेकर यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, भूखंड वाटपाच्या कार्यपद्धतीबद्धल शासन स्तरावर धोरण निश्चित होत आहे. त्याबाबतीत साधारण महिन्याभरात किंवा त्याआधी धोरण जाहीर करू. ज्यामुळे पुन्हा एकदा सहकारी संस्थांना अशा प्रकारचे भूखंड मिळण्यासंदर्भात अर्ज करता येतील. तसेच सर्व सहकारी सोसायट्यामध्ये जे काही मूळ सभासद आहेत आणि आता मागच्या दाराने सभासद केलेलं आहेत, असे बरेच वाद सहकारी संस्थांच्या गृहनिर्माण संस्थेत सुरु आहेत. सहकार विभागाकडे याबाबतीत सुनावण्या सुरु आहेत. दरेकर यांनी जी काही सूचना केली आहे त्याबाबतीत सहकार मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली जाईल. त्यात महसूल विभागाचा संबंध असेल तिथे आपण निर्णय करू. सहकार विभागासंदर्भात काही मुद्दे असतील तेथे सहकार मंत्र्यांना विनंती करू.