विधानसभा अध्यक्षांबद्दलचं ‘वक्तव्य’ भोवलं, नागपूर अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी जयंत पाटील निलंबित

नागपूर: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि आमदार जयंत पाटील (Jayant Patil) यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ही स्थगिती महाराष्ट्र विधानसभेचे नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत लागू राहणार आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे बोट दाखवत अपशब्द वापरण्याऐवजी त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी निलंबनाचा हा प्रस्ताव आणल्यानंतर सभापतींनी त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले. विरोधी सदस्यांना बोलू दिले जात नसल्याची तक्रार केल्याने जयंत पाटील भडकले आणि सभापतींकडे बघून तुम्ही ही उद्धटपणा करू नका, असे सांगितले. यानंतर विधानसभेत गदारोळ झाला. सत्ताधाऱ्यांनी असंसदीय शब्द वापरला आहे. जयंत पाटील यांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याची मागणी त्यांनी केली. यादरम्यान विधानसभेचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जयंत पाटील यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

‘मी कोणाचेही नाव घेतले नाही, का निलंबित केले?’

जयंत पाटील यांच्यावरील कारवाईबाबत विरोधक आक्रमक झाले. या कारवाईला विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विरोध केला. यानंतर विरोधकांनी सभागृहातून सभात्याग केला. बाहेर पडताना जयंत पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, मी अध्यक्षांबाबक असे बोललोच नाही. विरोधकांना बोलू दिले जात नसताना असा निर्लज्जपणा दाखवू नये, विरोधकांना बोलण्याची संधी दिली पाहिजे, असे त्यांनी सर्वसाधारणपणे सांगितले. मी कोणाचेही नाव घेतले नाही.

अखेर विधानसभेत काय झाले?

शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांना बोलू द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. ही मागणी सभापतींनी फेटाळून लावली. सभापती राहुल नार्वेकर म्हणाले की, विरोधी पक्षनेते असल्याने तुम्हाला संधी देण्यात आली आहे. यानंतर विरोधक आक्रमक झाले. सत्ताधारी पक्षातील 14 जणांना बोलण्याची संधी देण्यात आली आहे, तर विरोधी पक्षातील केवळ एका सदस्याला संधी मिळाल्याचे विरोधकांच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी ही मागणी फेटाळून लावली. तेव्हा राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांनी ‘असा उद्धटपणा दाखवू नका’, असे सांगताच सत्ताधारी आक्रमक झाले आणि अर्वाच्य शब्द वापरल्याप्रकरणी निलंबनाची मागणी केली, त्या आधारे कारवाई करण्यात आली.