मुंबई: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमावादाचा मुद्दा जोर धरू लागला आहे. सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा जोरात उपस्थित करत या प्रश्नावर ठरावाची मागणी केली. दरम्यान, शिवसेनेचे खासदार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावादावर राज्य सरकार योग्य ती पावले उचलेल. या विषयावर सोमवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, यापूर्वी सीएम शिंदे हे देखील सीमावादाच्या संदर्भात झालेल्या आंदोलनात भाग घेऊन तुरुंगात गेले होते, त्यामुळे त्यांना या वादाचे गांभीर्य चांगलेच समजते. राज्य सरकार महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पाठीशी असून याबाबत योग्य ती पावले उचलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज महाराष्ट्र विधानसभेत एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटकातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार जे काही करता येईल ते करेल, असे सांगून राज्य सरकार प्रत्येक इंच जमिनीसाठी लढा देणार आहे, असेही प्रतिपादन केले. सार्वजनिक वापराच्या चराऊ जमिनीचा ताबा खासगी व्यक्तीला देण्याच्या कथित अनियमिततेबाबत कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत असलेल्या विरोधकांवर शिंदे म्हणाले की, विरोधकांकडे आता खरे मुद्दे मांडायचे आहेत. कोणीही वाचलेले नाहीत, त्यामुळे ते सरकारला विरोध करत आहेत. संशोधन न करता आरोप करतात.
जून 2022 मध्ये अब्दुल सत्तार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील माविआ सरकारमध्ये महसूल मंत्री असताना जमीन नियमितीकरणाचा आदेश पारित केला होता. या आदेशात 150 कोटी रुपयांची अनियमितता झाली असून सत्तार यांचा जमीन नियमितीकरणाचा आदेश म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. मंत्री सत्तार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे, त्यामुळे त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, असे ते म्हणाले. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे. त्याचबरोबर या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे.
