दिल्लीत १ जुलैपासून १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर (एंड-ऑफ-लाइफ व्हेइकल्स) कडक कारवाई केली जाणार आहे. जर अशी वाहने सार्वजनिक ठिकाणी पार्क केलेली आढळली किंवा पेट्रोल पंपांवर दिसली तर ती जप्त केली जातील आणि वाहन मालकांवर मोठा दंड आकारला जाईल.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, चारचाकी वाहनांवर ₹१०,००० आणि दुचाकी वाहनांवर ₹५,००० दंड आकारला जाईल. ही कारवाई सर्व वाहनांना लागू असेल, मग ते देशाच्या कोणत्याही राज्यात नोंदणीकृत असले तरीही.
केंद्रीय वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने (CAQM) यापूर्वी स्पष्ट निर्देश दिले होते की १ जुलैपासून दिल्लीत या जुन्या वाहनांना इंधन मिळणार नाही. प्रदूषण नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हे पाऊल उचलले जात आहे.
आता कालबाह्य झालेले एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहने दिल्लीतील पेट्रोल पंपांवर इंधन भरू शकणार नाहीत. राजधानीतील सुमारे ५०० इंधन पंपांवर ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, जे या वाहनांची ओळख पटवतील.
जेव्हा एखादे वाहन पेट्रोल पंपात प्रवेश करते तेव्हा हा विशेष कॅमेरा त्याची नंबर प्लेट स्कॅन करेल. त्यानंतर हा क्रमांक ताबडतोब केंद्रीय ‘वाहन’ डेटाबेसशी जुळवला जाईल. या प्रक्रियेमुळे वाहनाचे वय, इंधन प्रकार आणि नोंदणी यासारखे तपशील उघड होतील. जर वाहन EOL श्रेणीत असल्याचे आढळले तर सिस्टम त्वरित ते चिन्हांकित करेल.
सेंट्रल कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) चे तांत्रिक सदस्य वीरेंद्र शर्मा म्हणाले की, ही प्रणाली पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांना अशा वाहनांमध्ये इंधन भरू नये अशी ताकीद देईल. असे असूनही जर नियमाचे उल्लंघन झाले तर त्याचे रेकॉर्ड तयार केले जाईल आणि अंमलबजावणी संस्थांना पाठवले जाईल, जे वाहन जप्त करू शकतात आणि ते स्क्रॅप करू शकतात.
दिल्ली वाहतूक आयुक्त निहारिका राय यांनी सांगितले की, जर असे वाहन कोणत्याही इंधन स्टेशनवर पकडले गेले तर ते जागेवरच जप्त केले जाईल. आयोगाने (CAQM) स्पष्ट केले आहे की आता १५ वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने आणि १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने रस्त्यावर चालवता येणार नाहीत. CAQM नुसार, दिल्लीत ६२ लाखांहून अधिक वाहनांनी त्यांचे ‘आयुष्य संपवले आहे’, त्यापैकी ४१ लाख दुचाकी आहेत. NCR च्या इतर जिल्ह्यांमध्ये अशा वाहनांची संख्या सुमारे ४४ लाख आहे.
जप्त केलेल्या वाहनांसाठी दंड आणि विवरणपत्र अनिवार्य
जर कोणतेही जुने वाहन सार्वजनिक ठिकाणी धावताना किंवा पार्क केलेले आढळले तर ते जप्त केले जाईल आणि ₹ 10,000 (चारचाकी) आणि ₹ 5,000 (दुचाकी) दंड आकारला जाईल. तसेच, वाहन मालकाला लेखी स्वरूपात द्यावे लागेल की तो वाहन दिल्लीबाहेर नेईल आणि यापुढे ते सार्वजनिक ठिकाणी वापरणार नाही किंवा पार्क करणार नाही.
जप्त केलेली वाहने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा (RVSF) येथे पाठवली जातील. जर एखाद्या वाहन मालकाला ती दिल्लीबाहेर नेायची असेल तर वाहनाची वैधता संपल्यापासून एक वर्षाच्या आत NOC (ना हरकत प्रमाणपत्र) घेणे बंधनकारक असेल.
इंधन उपलब्ध होणार नाही
१ नोव्हेंबर २०२५ पासून गौतम बुद्ध नगर, गाझियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद आणि सोनीपत येथे अशा वाहनांना पेट्रोल आणि डिझेल मिळणार नाही. येथे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कॅमेरे बसवले जातील. उर्वरित NCR जिल्ह्यांना ही प्रणाली लागू करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे आणि तेथेही १ एप्रिल २०२६ पासून इंधन बंदी लागू केली जाईल.
पेट्रोल पंपांवर पोलिस आणि वाहतूक अधिकारी
दिल्लीतील ज्या पेट्रोल पंपांवर नियमांचे उल्लंघन झाले आहे ते ओळखले गेले आहेत. आता, वाहतूक आणि वाहतूक विभागाचे अधिकारी तेथे तैनात असतील जेणेकरून व्यवस्था कायम राहील. CAQM ने सांगितले की, वाहतूक आणि वाहतूक विभागाच्या 100 पथके तयार करण्यात आली आहेत जी जुनी वाहने काढून टाकण्याचे काम करतील आणि दररोजचा अहवाल पर्यावरण विभागाला पाठवला जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पेट्रोल पंपांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
गौतम बुद्ध नगरमधील एआरटीओ (अंमलबजावणी) उदित नारायण पांडे म्हणाले की, जिल्ह्यात १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल आणि १० वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांची संख्या २.०८ लाख आहे. १ नोव्हेंबरपासून त्यांना इंधन मिळणार नाही. त्यांनी लोकांना अशी वाहने रद्द करून ईव्ही किंवा सार्वजनिक वाहतूक स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.
