नवी दिल्ली : बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना 31 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर 10 दिवसात अंतर्गत मूल्यांकन योजना तयार करण्यास देखील सांगितले आहे. सर्व राज्य मंडळासाठी मूल्यांकन योजना एकसारखी तयार करण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी राज्ये आणि त्यांचे बोर्डे स्वतंत्र व स्वायत्त आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नसल्याचं न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने बराच काळ प्रलंबित ठेवली होती. त्याचदरम्यान अनेक राज्यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर 6 राज्यात यापूर्वीच 12 वीच्या परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांनी कोर्टामध्ये धाव घेत सर्व परीक्षा रद्द करून मूल्यांकनाची एकसमान पद्धत तयार करावी असे सांगण्यात आले होते. पण अखेर न्यायालयाने एकसमान मूल्यांकन पध्दतीला मंजुरी नाकारली असून, 31 जुलैपर्यंत 12 वीचे निकाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
