पालघर-योगेश चांदेकर
खरेदी न करताच बिले काढल्याचा संशय
वेंडर आणि मुख्याध्यापकांचे साटेलोटे
पालघरः समग्र शिक्षा अभियानातून पालघर जिल्ह्यात शाळांनी केलेल्या शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असून या प्रकाराची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने आता खरेदीची बिले, व्हाउचर, प्रत्यक्ष खरेदी आणि रकमा कुणाकुणाच्या खात्यात गेल्या, याचे लेखा परीक्षण करण्याची गरज आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांना लागणारे शैक्षणिक साहित्य, आदींची खरेदी स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीला विश्वासात घेऊन करायला हवी होती. त्यांचे ठराव घ्यायला हवे होते; परंतु शाळा व्यवस्थापन समितीला अंधारात ठेवूनच मुख्याध्यापक परस्पर खरेदी करत असल्याचे अनेक बाबतीत उघड झाले आहे. तर गुरुकुल स्टेशनरी मधील बिलावर ऑफिस कपाट, झाडू खराटे हारपिक अशा विविध वस्तू दाखवून बिले दिली असल्याची धक्कादायक बिले समोर आली आहेत.
वेंडरकडून केलेली नियमबाह्य खरेदी
पालघर जिल्ह्यात शालेय साहित्य विक्रीची मोठमोठी दालने असताना शिक्षकांशी संबंधित दालनातून अशी खरेदी केली जात आहे. वेगवेगळ्या वेंडरकडून खरेदी होण्याऐवजी ठराविक वेंडर हाताशी धरून शालेय साहित्याची खरेदी केली जात असून यामध्ये सादर केलेली बिल तपासली तर सर्व बाबी समोर येतील व शासनाच्या निधीला कसा सुरुंग लावला जातो हे सर्व समोर येईल व सादर केलेली बिले व त्यावर असलेले साहित्य खरोखर शाळेत आहेतका हेही तपासणे गरजेचे आहे
जीएसटी नंबर नसलेली हजारो रुपयांची बिले
विशेष म्हणजे समग्र शालेय समग्र शिक्षणातून शालेय साहित्याची खरेदी करताना संबंधित साहित्य ज्या दुकानांना जीएसटी नंबर आहे, तिथूनच खरेदी करणे सक्तीचे असताना मुख्याध्यापकांनी शिक्षकांशी संबंधित दुकानातून शालेय साहित्य खरेदी केल्याने त्यात संबंधित शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांचे साटेलोटे असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुख्यतः वेंडरने दिलेली बिले जशीच्या तशी मंजूर केली जातात आणि रक्कम त्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाते. समग्र शिक्षण अभियानातून खरेदी केलेल्या शैक्षणिक साहित्याची बिले जीएसटी क्रमांक असलेली असायला हवीत. ९९९ रुपयांच्या पुढच्या खर्चाला जीएसटी क्रमांक असलेली बिले जोडणे सक्तीचे असताना गेल्या वर्षभरात मुख्याध्यापकांनी हजारो रुपयांची बिले मंजूर करताना त्यांना जीएसटी क्रमांक, ठराव तसेच अन्य बाबींची पूर्तता केलेली नाही.
मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या खात्यात जमा केले पैसे
शाळा प्रमुखांना येणारे अनुदान शाळेच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्याच खात्यात वर्ग केल्याच्या तक्रारी आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत मुख्याध्यापकांना फक्त एक हजार रुपये स्वतःच्या खात्यात जमा करता येतात; परंतु पालघर जिल्ह्यातील अनेक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी हजारो रुपये स्वतःच्या खात्यात जमा करून करून घेतले आहेत. काही ठिकाणी तर मुख्याध्यापक स्वतःच वेंडर बनून शालेय साहित्य पुरवत असून, ती रक्कम स्वतःच्या खात्यात वर्ग करून घेत असल्याचे सांगितले जाते. वास्तविक अशी रक्कम ‘पीएफएमएस’ प्रणाली द्वारे थेट जमा व्हायला हवी; परंतु तसे होत नाही.
पावत्याही बोगस?
डहाणू तालुक्यात येगारे, वाघमारे,पवार, शेख, चौगुले असे अनेक शिक्षक स्वतःची शैक्षणिक साहित्याची दालने नातेवाईक यांच्या नावे थाटून त्या मार्फत शाळांना वेंडर म्हणून शालेय साहित्य पुरवतात. या दालनातून खरेदी करण्यात आलेल्या शैक्षणिक साहित्यांच्या अनेक पावत्या संगणकावर तयार करण्यात आल्या असून त्यावर जीएसटी क्रमांक नाही. त्यामुळे त्या पावत्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. यावर शिक्षण विभागाचे कोणतेही नियंत्रिण नाही. किंबहुना पंचायत समितीच्या शिक्षण विभाग यांचे खरेदीला पाठबळ असल्याचे यावरून समजते. त्यातून शिक्षक, वेंडर, मुख्याध्यापक, यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याची चर्चा आहे.
चुकीच्या बिलांची वसुली गरजेची
समग्र शिक्षण अभियानातील सर्वच शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीची आता चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. जीएसटी क्रमांक नसलेली बिले घेणे हे शासनमान्य नसताना शाळा अशा वेंडरकडून खरेदी करत असतील, तर ही खरेदी नियमबाह्य ठरवून संबंधितांकडून पैशाची वसुली करण्याची आवश्यकता असून याबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
