पालघर-योगेश चांदेकर
जीएसटी विभागाचा निर्णय
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गतची खरेदी आता चौकशीच्या फेऱ्यात
पालघरः समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शालेय साहित्याची खरेदी जीएसटी असलेल्या दुकानातूनच करावी, असा नियम असतानाही डहाणू तालुक्यात तसेच पालघर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी जीएसटी बिले न देताच शालेय साहित्याची खरेदी करण्यात आली. आता ही खरेदी चौकशीच्या भोवऱ्यात सापडली असून जीएसटी विभाग कारवाईचा बडगा उगारणार आहे.
राज्य सरकारने शालेय साहित्याची खरेदी करताना ती जीएसटी क्रमांक असलेल्या दुकानातूनच करावी, असे आदेश काढले होते. हे आदेश गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्याध्यापकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले होते. असे असतानाही जीएसटी क्रमांक नसलेल्या दुकानातून खरेदी सुरू होती. त्यातच काही खरेदी तर संशयास्पद आहे.गुरुकुल स्टेशनरी आणि झेरॉक्सच्या दुकानातून कपाटे आणि स्टेशनरीच्या दुकानातून हार्पिक व झाडू खरेदी करण्यात आल्याचे भासवत स्टेशनरीचे खोटे बिल दिल्याचे उघड झाले आहेत.
वेंडरही स्वयंघोषित
या प्रकरणात अधिक खोलात गेल्यानंतर काही ठिकाणी तर वेंडर अस्तित्वात नव्हते, असे निष्पन्न झाले आहे. स्वयंघोषित वेंडरकडून संगणकावर काढलेली बिले घेण्यात आली आहेत त्यात वेंडर आणि मुख्याध्यापकांनी टक्केवारीत व्यवसाय करून खरेदी न करताच बिले काढण्यात आल्याचा संशय आहे. अनेक बाबतीत तर वेंडरची दुकानेच अस्तित्त्वात नाहीत. जवळ चांगली दुकाने अस्तित्वात असताना आणि जीएसटी बिले नसताना खरेदी कशी केली, हा आता मोठा वादाचा विषय झाला आहे.
जीएसटी विभागाकडे तक्रारी
या प्रकरणात आता थेट जीएसटी विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या असून, पालघरच्या सहाय्यक आयुक्तांनी थेट चौकशी करण्याचे मान्य केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी आता सुरू होणार असून वेंडर आणि मुख्याध्यापकांचे धाबे दणाणले आहेत. केवळ डहाणू तालुक्यातच असे प्रकार घडले नसून, असे प्रकार संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात घडले आहेत. पालघर जिल्हा परिषदेने या प्रकरणाची जिल्हास्तरावरील चौकशी सुरू केली असताना आता जीएसटी विभाग कारवाई करण्याच्या निर्णयापर्यंत आला आहे. पालघर येथील जीएसटी शाखा क्रमांक पाचमध्ये याबाबतची तक्रार करण्यात आली असून आता त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे.
चौकशीने होणार पर्दाफाश
समग्र शिक्षा अभियानात शाळांनी केलेल्या शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून या गैरव्यवहारावर आता जीएसटी कार्यालयाच्या चौकशीने प्रकाश पडणार आहे. शिक्षकच शिकवणे सोडून वेंडरचे काम करीत असून शिक्षक वेंडर आणि मुख्याध्यापकातील साटेलोटे अशा नियमबाह्य खरेदीला कारणीभूत ठरले आहेत. मुख्याध्यापकांनी वेंडरकडून आलेली बिले न तपासताच ती मंजूर केली आहेत आणि संबंधिताच्या खात्यात ही रक्कम भरली आहे. ९९९ रुपयांपुढची बिले मंजूर करताना त्याला जीएसटी क्रमांक असणे आवश्यक असतानाही त्याची दक्षता मुख्याध्यापकांनी घेतलेली नाही. अशी खरेदी होत असताना समंधीत अधिकारी, केंद्रप्रमुख काय करीत होते, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
दूरचा वेंडर कशासाठी?
जिल्हा परिषदेने या प्रकरणाची चौकशी करून शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय करणाऱ्या शिक्षकांची माहिती मागवली असली, तरी मुळात जीएसटी क्रमांक नसलेल्या दुकानातून केलेली खरेदी अजून चौकशीच्या फेऱ्यात आली नव्हती. आता मात्र जीएसटी विभाग ही चौकशी करणार आहे. त्यातही अनेक ठिकाणी शाळांच्या जवळ चांगली आणि योग्य दरात शैक्षणिक साहित्य मिळणारी दुकाने असताना दुसऱ्याच वीभागातील वेंडर शोधून आणून, त्याकडून खरेदी करण्याचे प्रकार घडले आहेत. ही चौकशी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून त्यात बोगस बिले अधिक असून आता जीएसटी विभागाच्या चौकशीत हे सर्व प्रकार समोर येण्याची शक्यता आहे. जीएसटी विभागाने याप्रकरणी चौकशी सुरू करण्याचे ठरवल्याने बोगस बिले तसेच जीएसटी नसलेली बिले देणाऱ्या स्टेशनरी व इतर दुकानदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
‘डहाणू तसेच पालघर जिल्ह्यातील जीएसटी नसलेल्या स्टेशनरी दुकानांतून होणाऱ्या व्यवहारांबाबत आमच्याकडे तक्रार आली असून, त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
संगीता पटेल, सहाय्यक आयुक्त, विभाग पाच जीएसटी, पालघर
