तिसऱ्या अपत्त्याची माहिती दडवणाऱ्या शिक्षकांची चौकशी होणार

पालघर-योगेश चांदेकर

गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी मागवली माहिती
जिल्हापरिषदेकडे माहिती असतांनाही कारवाई करण्यास टाळाटाळ

पालघरः जिल्हा परिषदेच्या अनेक प्राथमिक शिक्षकांनी त्यांचे तिसरे अपत्य दडवून ठेवले असल्याचे उघड झाले आहे.लहान कुटुंब प्रमाणपत्र भरून घेण्यात निष्काळजीपणा केल्याचे परिणाम आता जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षण विभागाला भोगावे लागत आहेत. राज्य सरकारने २८ मार्च २००५ नंतर तिसरे अपत्य झालेल्यांना सेवेत घ्यायचे नाही, असा आदेश काढला होता. या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबत शिक्षकांची प्रतिज्ञापत्रे भरून घेण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश केंद्रप्रमुखांमार्फत सर्व मुख्याध्यापक व शिक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले; परंतु त्यानंतर लहान कुटुंबाबाबतची प्रतिज्ञापत्र भरून घेण्याची दक्षता घेण्यात आली नाही. दरम्यान यात शिक्षक संघटनेच्या एका पदाधिकारी याने तिसरे अपत्य प्रकरणातील अनेक शिक्षकांकडून कारवाई न होण्याकरिता मोठी रक्कम वसूल करून सदर प्रकरण दडपण्याकरिता ही रक्कम वसूल केल्याची माहिती समोर आली असून याबाबत शिक्षकांची चौकशी केल्यास सर्व माहिती समोर येईल.

तिसऱ्या अपत्याबाबत माहितीच उपलब्ध नाही
२८ मार्च २००५ नंतर किती शिक्षकांना तिसऱ्या अपत्य आहे, याची माहिती जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा शिक्षकांवर कारवाई करण्यात अडचण येत आहे.दरम्यान याबाबत पूर्वी दिलेल्या आदेशामध्ये तिसऱ्या आपत्याबाबत माहिती देणे बंधनकारक असतांना या आदेशाला केराची टोपली दाखवत पालघर जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांनी माहिती न देता प्रशासनाची दिशाभूल केली आहे. यातच डहाणू तालुक्यातील ऐना खिंडीपाडा या शाळेतील प्राथमिक शिक्षक अनिल ओझरे यांनी तिसऱ्या अपत्याबाबतची माहिती दडवून ठेवली असल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे. २८ मार्च २००५ नंतर शिक्षकांना तिसरे अपत्य झाले, तर त्यांना नोकरीतून बडतर्फ करण्याची कारवाई व्हायला हवी; परंतु जिल्ह्यात २८ मार्च २००५ नंतर तिसरे अपत्य असलेले किती शिक्षक कार्यरत आहेत, याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे कारवाई कुणावर करायची असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

अपात्र शिक्षकांची जबाबदारी कुणाची?
शासनाने दिलेला आदेशाप्रमाणे माहिती संकलित करून संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर अकारण बोजा पडून नियमबाह्य शिक्षक शाळांमध्ये कार्यरत आहेत. आता त्याची जबाबदारी कोणावर, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वास्तविक ज्या दिवशी शिक्षक नोकरीला लागतो, त्याच दिवशी त्याच्याकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेणे आवश्यक आहे. लहान कुटुंबाबाबतची परिणामकारकता लक्षात येण्यासाठी शिक्षकांना खरे तर वेगळी जागृती करण्याची आवश्यकता नाही; परंतु तरीही काही शिक्षकांनी तिसरे अपत्य असतानाही ही माहिती प्रशासनापासून दडवून ठेवली आणि शासनातील नियमाच्या तरतुदीतील संदिग्धतेचा गैरफायदा घेतला. दरम्यान लक्षवेधी च्या हाती याबाबतची जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांची यादी प्राप्त झाली असून जिल्हा प्रशासनाला माहिती असूनसुद्धा याबाबत कारवाई करण्यास का टाळाटाळ केली असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

केंद्र प्रमुखांचेही दुबार व्यवसाय
दरम्यान, आता शिक्षकांचे जसे अनेक व्यवसाय आहेत तसेच अनेक केंद्रप्रमुखांचेही अनेक व्यवसाय असल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यात काहींची चहाची दुकाने तर काहींचे अन्य व्यवसाय आहेत. शिक्षकांबरोबरच आता केंद्रप्रमुखांची माहिती जमा करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे जिल्हा परिषदेने ‘लक्षवेधी’च्या वृत्त मालिकेनंतर जिल्ह्यात शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय करणाऱ्या शिक्षकांची माहिती मागवल्यानंतर शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत. जिल्हा परिषदेला ही माहिती सोमवारी संध्याकाळपर्यंत उपलब्ध होणार आहे.

पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न
दुबार कामे करणाऱ्या अशा शिक्षकांनी आता त्यांच्याकडचे पुरावे नष्ट करण्याचे काम सुरू केले आहे. नितीन समुद्रे या प्राथमिक शिक्षकाने त्यांच्याकडील व्हिडीओ डिलीट केले असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचे पुरावे ‘लक्षवेधी’कडे आहेत. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबतची माहिती आहे. त्यांच्याकडे काय माहिती आली आहे, हे पाहून संबंधितांवर कारवाई होणार आहे.

डमी शिक्षकांबाबत अचानक पाहणी
अनेक शाळांमध्ये डमी शिक्षक कार्यरत असल्याचेही ‘लक्षवेधी’ने उघड केले आहे. नियुक्ती एकाची आणि शिकवायला दुसरा असे प्रकार घडत आहेत. द्विशिक्षक शाळेत एक शिक्षक आठवडाभर जातो आणि दुसऱ्या आठवड्यात तो गैरहजर राहतो, तर दुसरा शिक्षक त्या आठवड्यात गैरहजर राहून नंतरच्या आठवड्यात तो हजर राहतो असे प्रकार घडत आहेत. आता या प्रकरणात गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वतः खातरजमा करण्याचे ठरवले आहे. मंगळवार नंतर शाळेची तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे*

सेवापुस्तिकांची पडताळणी करणार
दरम्यान, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी आता काही शिक्षकांची माहिती मागवली असून कुणाचे झेरॉक्स सेंटर आहेत, कुणाचे स्टेशनरीची दुकाने आहेत, तर कुणाची मेडिकलची दुकाने आहेत, याबाबतचा सर्व तपशील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला पाठवणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या दोन अपत्यांच्या धोरणाला अनेक शिक्षकांनी मूठमाती दिली आहे. लहान कुटुंब योजनेत प्रतिज्ञापत्र भरून न घेतलेल्या शिक्षकांची आता पंचायत समितीतील लेखनिकांकडून माहिती घेतली जाणार आहे किती शिक्षकांची लहान कुटुंबा बाबतची प्रतिज्ञापत्रे आली आणि किती शिक्षकांच्या सेवा पुस्तिकात नोंदी आहे, याबाबतही आता शिक्षण विभाग तपास करणार आहेत.

कोट्यवधींचा गैरव्यवहार
समग्र शिक्षा अभियानाच्या शैक्षणिक साहित्यातल्या खरेदीत जीएसटी नसलेली बिले देणे, बनावट आणि खोट्या बिलावर वसुली केल्याची अनेक प्रकरणे आता उघडकीस येत आहेत. वेंडर आणि मुख्याध्यापकांतील टक्केवारीचा विषय समोर येत आहे. याबाबतची दप्तर तपासणी केली, तर मोठा गैरव्यवहार उघडकीस येईल. .