पालघर-योगेश चांदेकर
अश्रू पुसण्यासाठी खा. हेमंत सवरा बांधावर
नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी
पालघरः कोकणात नारळी पौर्णिमेनंतर सहसा पाऊस पडत नाही; परंतु बदलत्या हवामानामुळे आता कधीही पाऊस कोसळायला लागला आहे. भाताचे पीक तयार होऊन कापणीला आले असतानाच पालघर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी ढगफुटीसारखा पाऊस झाला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला आहे. खा. डॉ. हेमंत सवरा यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांचे अश्रू पुसले. पालघर जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस पालघर जिल्ह्यातल्या विविध ठिकाणी कोसळला नद्या, नाले, ओढे, पाण्याने तुडुंब भरून वाहत असून. शेतातही पाण्याची तळी झाली आहेत.
पाण्यात सडले भाताचे पीक
काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी भाताची काढणी करून पीक तसेच ठेवले होते. हे पीक आता पाण्यात तरंगत असून काही ठिकाणी तर भाताला मोड आले आहेत. काही ठिकाणी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. विशेषतः विक्रमगड आणि मोखाडा तालुक्यात पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे प्रमाण मोठे आहे.
पंचनाम्याची प्रतीक्षा
गेल्या आठवड्यापासून पावसाने नुकसान केले असले, तरी अद्यापही कृषी विभाग आणि पीकविमा कंपन्यांनी पाहणी केली नाही. त्यामुळे शेतकरी आणखीच हवालदील झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी विक्रमगड तालुक्यातील कोकणी पाडा, आलोंडे व औंदे येथे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी केली. व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधून धीर दिला.
मदतीचे आश्वासन देण्यात अडचण
खा.डॉ. हेमंत सवरा, जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती संदीप पावडे, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष महेश आळशी, मंडलाध्यक्ष दीपक पावडे, जिल्हा उपाध्यक्ष मधुकर खुताडे, यशवंत पाटील, वैभव पडवळे आदींनी नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींना कोणतीही आश्वासने देता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट दिलासा मिळत नाही; परंतु राज्य सरकारचे अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठीचे नियम आहेत. या नियमानुसार शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकते. त्यात निवडणुका आचारसंहिता आड येत नाही; परंतु अधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करण्यास सुरुवात केली पाहिजे.
भिस्त प्रशासन आणि विमा कंपन्यांवर
जिल्ह्यात विधानसभेच्या निवडणुकीचा धामधूम सुरू असली, तरी अजून अधिकारी निवडणुकीच्या कामात तेवढे अडकून पडलेले नाहीत. याप्रकरणी आता सारी भिस्त प्रशासन आणि विमा कंपन्यावर असल्याने या दोन्ही घटकांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
