महाराष्ट्रातील नक्षलवादाचा धोका आता केवळ दुर्गम भागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या मुद्द्याला गांभीर्याने घेत नक्षलवादाचा नायनाट करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024’ (Maharashtra Special Public Security Bill) मांडले. या विधेयकामुळे नक्षलवादी आणि शहरी नक्षलवादी संघटनांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय पावसाळी अधिवेशनात घेतला जाणार आहे.
विधानसभेत विधेयक मांडताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नक्षलवादाचा धोका केवळ दुर्गम भागापुरता मर्यादित नसून तो एका परिसंस्थेच्या माध्यमातून राज्यघटनेवरील विश्वास डळमळीत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक-2024’ विधानसभेत मांडण्यात आले आहे. जेणेकरुन महाराष्ट्र नक्षलवाद विरोधी पथकाने सांगितलेल्या आवश्यकतेनुसार शहरी नक्षलवाद्यांचे अड्डे बंद करता येतील.
त्याचवेळी काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांना जास्तीचा कायदा करण्याची काय गरज आहे, असा सवाल करत नक्षलविरोधी कायद्यात आपण कुठे कमी पडत आहोत, याची आम्हाला संपूर्ण माहिती हवी आहे, असेही नाना पाटोले म्हणाले.
त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले की, प्रत्यक्षात आमच्याकडे नक्षलवादासाठी वेगळा कायदा नाही. त्याचबरोबर इतर राज्यांमध्ये वेगळे नक्षलविरोधी कायदे आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, नक्षलवादाच्या बाबतीत महाराष्ट्र अजूनही आयपीसीवर अवलंबून आहे आणि आयपीसी नसेल तर यूएपीए लावावे लागते.
यामुळे जेव्हा जेव्हा एखादे प्रकरण न्यायालयात जाते तेव्हा दहशतवाद आणि नक्षलवादावर चर्चा होते आणि या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे छत्तीसगड, तेलंगणा, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशने हा कायदा केला आहे.
