राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकाला आता कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मोठी घोषणा केली. राज्य सरकारच्या माध्यमातून ‘एक राज्य एक नोंदणी’उपक्रम राबविला जाणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळं राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील व्यक्ती त्यांच्या सोयीच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयातून जागा किंवा जमिनीचा खरेदीदस्त करु शकतात. या नविन निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून होणार आहे.
सध्या या कार्यालयाची हद्द त्या त्या तालुक्यापुरतीच मर्यादित आहे. एका तालुक्यातील व्यक्ती दुसऱ्या तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातून खरेदीदस्त करु शकत नाही, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळं काही कार्यालयांबाहेर खरेदी-विक्रीसाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळते. त्यामुळं अनेकदा व्यवहारासाठी विलंब लागतो व काहीवेळी देणार किंवा घेणाऱ्याकडून व्यवहारदेखील रद्द होतो.
पण राज्य सरकारने घेतलेल्या ‘एक राज्य एक नोंदणी’ च्या निर्णयामुळं सामान्यांना मोठा फायदा होणार आहे. अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात माहिती दिल्यानुसार, मुद्रांक शुल्क विभागाने महसूल विभागाच्या मदतीने ‘एक राज्य एक नोंदणी’च्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु केली असून सुरवातीला काही दिवसांसाठी एका जिल्ह्यात हा पायलट प्रोजेक्ट राबविला जाणार आहे. त्यानंतर राज्यभर त्याची अंमलबजावणी होईल, असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
सामान्यांना या निर्णयाचा फायदा काय?
गर्दीच्या वेळी खरेदीदस्तास विलंब होतो व दूरवरुन आलेल्यांचा वेळ वाया जातो. या निर्णयामुळे खरेदीदस्तास विलंब होणार नाही.
सातबारा उताऱ्यावरील व्यक्तींना खरेदीदस्तासाठी शेकडो किलोमीटर अंतरावरुन आणावे लागणार नाही.
खरेदीदस्त लवकर व्हावा म्हणून कोणाला पैसे द्यावे लागणार नाहीत आणि अशा प्रकारांना कायमचा आळा बसेल.
विनाविलंब व विनाअडथळा कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीदस्त होत असल्याने व्यवहार वाढून महसूलही वाढण्याची आशा
