पंतप्रधान आवास योजनेतील घरकुलांच्या कामांना गती वाळू, वीटा आणि सिमेंट एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी घरकुल मार्ट संकल्पना राबविण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
फ्लॅगशिप योजनांचा वॉररुमध्ये आढावा घेताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोनमध्ये महाराष्ट्रासाठी १९ लाख ६६ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी आतापर्यंत १६ लाख ८१ हजार ५३१ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीची मदत घेऊन या कामांना गती देऊन घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करा.
भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे, ही आनंदाची बाब आहे. परंतू, उर्वरित लाभार्थ्यांना तातडीने जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने मार्ग काढावे. घरकुलांची उद्दिष्टपूर्ती कमी असलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. तसेच घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करून कामांना वेग द्यावा. यासोबतच गायरान जमिनींवरही आवास योजना राबविण्यासाठी कार्यवाही करावी आणि आवास योजनांसाठीच्या जमिनींच्या समस्या सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्राधान्य द्यावे,” अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
घरकुलांच्या कामांना गती वाळू, वीटा आणि सिमेंट एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी घरकुल मार्ट संकल्पना राबविण्यात यावी त्यासाठी बचत गटांचे सहाय्य घ्यावे. तसेच आवास योजनांसाठी वाळू देण्यासंदर्भातील परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात यावे. यासोबतच नगर विकास विभागाने शहरी भागातील आवास योजनांना गती देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश द्यावे. स्थानिक राज्य संस्थांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची मंजुरी आणि कामे वेगाने करावीत,” असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील रुग्णांना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी नोंदणीच्या कामाला गती द्यावी. तसेच यातील मानवी हस्तक्षेप विरहित डिजिटल यंत्रणा सज्ज करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या दोन्ही योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त खाजगी रुग्णालयाचा तसेच मुंबई शहर आणि उपनगरातील महापालिकेच्या रुग्णालयांचा समावेश करा. आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसाठीही आयुष्मान कार्डसारखे कार्ड तयार करण्यात यावे,” असे निर्देशही त्यांनी दिले.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मुबलक उपलब्ध व्हावे यासाठी जलजीवन मिशन योजनेतील कामे गतीने, कालमर्यादेत आणि गुणवत्तापूर्ण करावीत. या योजनांचे सोलरायजेशन झाल्यास वीजेबरोबरच वीज बिलात बचत होईल. नळाच्या पाण्याची आणि स्त्रोतांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी वर्षातून दोनदा जीवाणूजन्य आणि एकदा रासायनिक चाचणी करावी. पाणी गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळांमधील पदभरती तात्काळ करावी,” अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या.
