शालेय पोषण आहारातील तफावतीवर जिल्हा परिषद काय कारवाई करणार?

पालघर-योगेश चांदेकर

चुकीचा अहवाल देणाऱ्यांवर कारवाई करणार, की पाठीशी घालणार?
जिल्ह्यातील पालकांचे लागले लक्ष

पालघरः डहाणूतील के. एल. पोंदा विद्यालयातील शालेय पोषण आहारात अगोदर आढळलेली तफावत, नंतर कागदपत्रे जमा जमवून दूर करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात मुख्याध्यापकांनी दिलेली कबुली आणि पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांचा अहवाल यातील त्रुटी पाहता जिल्हा परिषद आता यावर काय कारवाई करणार, याकडे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाबाबत यापूर्वीही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनाच आता पुन्हा एकदा या प्रकरणात लक्ष घालावे लागण्याची आवश्यकता आहे.

पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी के. एल. पोंदा महाविद्यालयात अचानक केलेली तपासणी, त्या वेळी मुख्याध्यापक सोपान इंगळे यांनी दिलेले स्पष्टीकरण, त्याला विस्तार अधिकारी राजुदास जाधव यांनी दिलेले उत्तर आणि पुन्हा जाधव यांनी पाठवलेली नोटीस या सर्वांचा तपशीलवार अभ्यास केला, तर त्यात अनेक त्रुटी आढळतात.

केंद्रप्रमुख आणि शाळांची नावे अगोदर गुलदस्त्यात
शालेय पोषण आहार एखाद्या शाळेला कमी पडला, तर केंद्रप्रमुखांच्या सांगण्यानुसार आम्ही तो पोषण आहार इतर शाळांना पुरवतो, असे मुख्याध्यापक इंगळे यांनी सांगितले होते; परंतु त्या वेळी त्यांनी कोणत्याही केंद्रप्रमुखांचे नाव घेतले नव्हते तसेच कोणत्या शाळेला शालेय पोषण आहार कमी पडला याचाही उल्लेख केलेला नव्हता. शिवाय शालेय पोषण आहारातील नोंदी लिहिण्यात तफावत राहिल्याचे त्यांनी मान्य केले होते.

परीक्षेच्या काळात निम्मा आहार का?
परीक्षेच्या काळात आणि शाळा सकाळी असल्यानंतर निम्माच शालेय पोषण आहार शिजवला जातो असे त्यांनी नमूद केले होते. वास्तविक यावर विस्तार अधिकाऱ्यांनी अधिक तपशीलवार म्हणणे मागून घ्यायला हवे होते. परीक्षेच्या काळात शालेय पोषण आहार देऊ नये, असा काही शासनाचा नियम आहे का आणि नसल्यास संबंधित शाळा परस्पर निम्माच आहार कसा शिजवू शकतात आणि उरलेल्या निम्म्या तांदळाचे आणि कडधान्याचे हिशेब कसे ठेवले जातात, याची विचारणा करून त्याचा आकडेवारी निश्चित तपशीलवार अहवाल राजुदास जाधव यांनी मागवायला हवा होता; परंतु त्यांनी तसे केले नाही.

चोराला दाखवल्या पळवाटा
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात तपासणी होऊनही संबंधितांना कागदपत्र जमा करण्यासाठी जवळजवळ आठ-दहा दिवसांचा वेळ दिला. असे असले, तरी जाधव यांनी जिल्हा परिषदेला पाठवलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी असून या त्रुटी मुख्याध्यापकांच्या पथ्यावर पडणाऱ्या आहेत. शालेय पोषण आहारातील अनेक बाबी मुख्याध्यापक इंगळे यांना माहीत नाहीत, तर बचत गटाच्या महिला आणि इंगळे देत असलेल्या आकड्यात तफावत आढळते; शिवाय मुख्याध्यापकांनी साठ्यात कमी भरणारा तांदूळ कोठूनही आणून आम्हाला दिला, तर आम्हाला त्याचे काही देणे घेणे नाही, असे जाधव यांचे उत्तर तर एक प्रकारे शालेय पोषण आहारात गैरव्यवहार करून नंतर तपासणीत काही अनियमितता आढळली, तर ती कशी दूर करता येईल, याचा जणू सल्लाच होता.

मुख्याध्यापक शिरजोर
जाधव आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या त्रुटीमुळे आता मुख्याध्यापकाचे चांगलेच फावत असून आता काही मुख्याध्यापक थेट जाधव यांना अधिकार काय गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता ते आमच्या शाळेत येऊच कशी शकतात, बाहेरचे केंद्रप्रमुख आणण्यास त्यांना कोणी परवानगी दिली असे सांगून थेट विस्ताराधिकाऱ्यांविरुद्ध आपणच तक्रार करणार आहोत, असे इशारे देतात. अधिकारी खमक्या नसला आणि तपासात त्रुटी ठेवत असला, तर त्याचा मुख्याध्यापक कसा गैरफायदा घेतात, याचा प्रत्यय डहाणू तालुक्यात दिसून येत असून या सर्व प्रकाराची गटशिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग काय दखल घेतो, याकडे लक्ष लागले आहे.

पालक पुराव्यानिशी तक्रार करणार
शालेय पोषण आहारातील गैरव्यवहाराबाबत आता अनेक पालकांनी तक्रारी केल्या असून, या तक्रारीची दखल शिक्षण विभाग घेतो, की नाही की पुन्हा पालकांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांचे दरवाजे ठोटवावे लागतात, हे आता पाहावे लागेल. शालेय पोषण आहारातील गैरव्यवहाराबाबत ‘लक्षवेधी’ने वारंवार पाठपुरावा केल्यामुळे आणि तपासावर बारकाईने लक्ष ठेवल्यामुळे किमान शिक्षण विभागावर काहीसा दबाव होता; परंतु मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि शिक्षण विभाग हे परस्परांना सांभाळून घेण्याच्या प्रयत्नात असून शालेय पोषण आहाराला फुटलेल्या पायाचे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न चौकशी अहवालातून करण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर पालक पुराव्यानिशी शिक्षण विभाग आणि मुख्याध्यापकांच्या संगनमताचे पुरावे पालवे यांच्याकडे देणार आहेत.