बुलेट ट्रेनला लागणार ठाकरे सरकारचा ब्रेक?

मुंबई : राज्यात स्थापन झालेल्या नव्या ‘ठाकरे सरकार’ने भारतीय जनता पक्षाला एकेक धक्का देण्यास सुरुवात केली आहे. सत्तेत आल्याआल्या आरेतील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिल्यानंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपला मोर्चा पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नातल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकडे वळवला आहे. ११ लाख कोटी रुपयांच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय ठाकरे यांनी घेतला आहे. दरम्यान, राज्यातील अर्थ विभागाची श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचे तसेच लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शनिवार आणि रविवारी बोलावण्यात आलेलं विधानसभेचं विशेष सत्र संपल्यानंतर आज उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ते म्हणाले, ‘सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा घेण्याचे आदेश मी दिले आहेत. या प्रकल्पांचा अंदाजे खर्च, त्यातील अडथळे आणि त्या प्रकल्पांची मुदत अशा सर्व बाजूंनी या प्रकल्पांचा आम्ही पुन्हा एकवार आढाव घेऊ. त्यानंतर त्यापैकी कोणता प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावायचा ते ठरवू. तसेच आतापर्यंत जे प्रकल्प प्राधान्याने हाती घेण्यात आले ते तसे घेण्याची किती निकड होती, हेही पाहू.’

ठाकरे यांनी असंही स्पष्ट केलं की त्यांचं सरकार सूडबुद्धीने कुठलेही निर्णय घेणार नाही. ते म्हणाले, ‘इतर सर्व प्रकल्पांचा जसा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे, तसाच तो बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचाही असेल.’

दरम्यान, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा नियोजित खर्च ११ लाख कोटी असून त्यापैकी ८१ टक्के निधी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी देणार आहे. हा निधी ०.१ टक्के व्याजावर ५० वर्षे मुदतीच्या कर्जाच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली आहे. या कॉर्पोरेशनमध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्याची प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपयांची तर केंद्र सरकारची दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. प्रकल्पाची मुदत २०२३ सालापर्यंतची आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण १,३८० हेक्टर जमिनीपैकी ५४८ हेक्टर जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आहे. पालघरमध्ये लोकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.