नवी मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे असताना कल्याण तालुक्यातील १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्यात आला. या गावांचा सामावेश राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरला असताना नवी मुंबई महापालिकेने अर्थसंकल्पात या भागातील विकासासाठी १६० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
या विस्तीर्ण अशा पट्ट्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता लागेल असा प्रस्ताव यापूर्वीच नवी मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला पाठविला आहे. असे असताना १६० कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून नेमके काय साध्य होणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कल्याण तालुक्यातील दहिसर, निगु, मोकाशी पाडा, नावळी, भांडर्ली, पिंपरी गाव, घोटेघर, बांबली, उत्तरशिव, नागाव, नारिवली, वाकळन, बाळे आणि दहिसर मोरी या गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत सामावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. भौगोलिकदृष्ट्या ही गावे ठाणे महापालिका हद्दीला लागून आहेत. असे असले तरी लोकसभा निवडणुकीतील मतांचे गणित लक्षात घेता या गावांचा सामावेश नवी मुंबईत करण्यात आला. सुरुवातीच्या कालखंडात ही गावे नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतच होती. मात्र, वाढीव मालमत्ता कराच्या मुद्द्यावरून या गावांमध्ये महापालिका नको असे आंदोलन झाले. त्यानंतर ही गावे नवी मुंबई महापालिका हद्दीतून वगळण्यात आली होती. मागील १५ ते २० वर्षांच्या कालावधीत नागरी सुविधांअभावी या गावांचा विचका झाला आहे.
महापालिकेशिवाय विकास होत नाही हे आता येथील ग्रामस्थांच्या लक्षात येऊ लागल्याने नवी मुंबईत सामावेश करा असा आग्रह गावातील नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे धरला. खासदार शिंदे यांनी तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकरवी या गावांचा नवी मुंबईत सामावेश करून घेतला.
अभिजीत बांगर आयुक्तपदी असताना त्यांनी या गावातील विकासासाठी सरकारने सहा हजार कोटी रुपये महापालिकेला द्यावेत असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाची दखल घेत वन मंत्री गणेश नाईक यांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या गावांच्या विकासाचा भार नवी मुंबईकरांनी का सहन करायचा असा प्रश्न उपस्थित करत नाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
तुटपूंजी तरतूद
या गावांमधील अतिक्रमणे तसेच इतर जागांच्या विकासावर महापालिकेचे लक्ष आहे असा दावा महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केला. तसेच राज्य सरकारकडून या गावांच्या विकासासाठी पाच ते सहा हजार कोटी रुपये मिळावेत ही मागणी कायम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, जेमतेम १६० कोटी रुपयांच्या तरतुदीने या गावांचा विकास काय साध्य होणार हा प्रश्न अद्याप अजूनही अनुत्तरित आहे.
