पालघर-योगेश चांदेकर
पालघरः डहाणू तालुक्यातील कासा ग्रामपंचायतीने रंगरंगोटी न करताच दिलेले बिलाचे प्रकरण गाजत असतानाच कचराकुंड्यांच्या खरेदीतही अनियमित्ता आढळली आहे. विशेष म्हणजे कचराकुंडी खरेदीचे प्रशासकीय नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत. याबाबत ग्रामपंचायत अधिकारी मोहन पाचलकर यांना दिलेल्या नोटिशींना त्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. सरकारच्या आदेशांनाही ते जुमानत नाहीत, हे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
कासा ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक महसुली गावात सौर पथदिवे व कचराकुंड्या खरेदी करण्याबाबतचा ठराव झालेला आहे. त्यानुसार साई एंटरप्रायझेस यांच्याकडून पथदिवे खरेदी करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी ग्रामपंचायत मासिक सभेत ठराव करून कचराकुंड्या खरेदी केल्या आहेत; मात्र या कचराकुंडयांची रजिस्टरला नोंदच झालेली नाही.
खरेदीत अनियमितता, नोंदीही नाहीत
कचराकुंड्या खरेदी करताना नियमानुसार ग्रामपंचायतीच्या पंधराव्या वित्त आयोगातील बंदित निधीतून त्या खरेदी केल्या पाहिजेत. ग्रामपंचायतींनी राज्यस्तरावर करार करण्यात आलेल्या संस्थेकडून कचराकुंडयांची खरेदी करणे बंधनकारक आहे. कचराकुंड्यांसाठी १८ जानेवारी २०२४ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. या कार्यारंभ आदेशाची ग्रामपंचायतीच्या आवक जावक रजिस्टरला नोंद नाही. १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संबंधित ठेकेदाराला शासकीय कराची कपात करून मूल्यांकनाच्या ११.६६ इतक्या कमी निविदा दराप्रमाणे पैसे देण्यात आले. सरपंच सुनीता कामडी व ग्रामपंचायत अधिकारी मोहन पाचलकर यांनी तीन लाख ६४ हजार ७५ रुपयांचा धनादेश दिला. २३ जानेवारी २०२५ रोजी ‘बालाजी सप्लायर्स’ला दोन लाख ५२ हजार ७५० रुपये अदा करून कचराकुंड्या खरेदी केल्या आहेत; परंतु त्याची नोंद ही साठा रजिस्टरमध्ये नाही.
शासनमान्य संस्थेकडून खरेदी न करण्याचे इंगित काय?
कचराकुंड्या खरेदी करण्यासाठी कोकण विभागातील सर्व जिल्ह्यांसाठी ‘मेसर्स करे इंटरप्राईजेस प्रायव्हेट लिमिटेड’ या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. कचराकुंड्या आणि तीन चाकी ट्रस्ट सायकल व बॅटरी ऑपरेटर तीन चाकी सायकल शासन स्तरावर नियुक्त केलेल्या संस्थेकडून खरेदी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत; परंतु त्याची कार्यवाही कासा ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत अधिकारी मोहन पाचलकर यांनी केलेली नाही. याबाबत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती; परंतु त्या नोटीसचा खुलासा करावा असेही पाचलकर यांना वाटले नाही. शासनाच्या आदेशाला ते कशी कचऱ्याची पेटी दाखवतात, हे यावरून स्पष्ट होते. कचराकुंड्यांची खरेदी ही नियमबाह्य झाल्याचे या प्रकरणावरून स्पष्ट होत आहे. शासनमान्य संस्थेकडून साहित्य खरेदी करण्याचा आदेश असतानाही त्या संस्थेकडून खरेदी न करता त्रयस्थ संस्थेकडून खरेदी करण्यामागे गैरव्यवहार करण्याचा हेतू असल्याचा ठपका पाचलकर यांच्यावर ठेवला जाऊ शकतो.
