ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, भिवंडी, भिवंडी ग्रामीण या विभागांतील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्वपूर्ण असलेले काळू धरण ( Kalu Dam) कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश आज मंत्रालय येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत बोलताना दिले.
संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वयातून भूसंपादन, पुनर्वसन कामांना गती द्यावी अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहरांमधील पाणी प्रश्न निकाली काढण्यासाठी काळू धरण प्रकल्प महत्वाचा आहे. बऱ्याच वर्षांपासून प्रकल्प मंजूर असून खासगी भूसंपादन, वन जमीन भूसंपादन, पुनर्वसन ही कामे प्रशासकीय यंत्रणांनी तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे, असेही या बैठकीत सांगितले. काळू प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या वन जमिनींच्या मोबदल्यात पर्यायी वनीकरण करण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात उपलब्ध जमिनीची माहिती पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारपर्यंत कळवावी, असे निर्देशही यावेळी दिले. जमीन संपादनासाठीच्या प्रशासकीय बाबींसाठी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचे काम ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावे. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या गावांचा पुनर्वसन आराखडा तातडीने तयार करून भूसंपादनाला गती द्यावी, असेही संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन ( Girish Mahajan) अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता (Asim Gupta) जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प समन्वयक सचिव संजय बेलसरे, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले आदी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. पालघर जिल्हाधिकारी आणि ठाणे, पालघर जिल्ह्याचे वन विभागाचे अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
