राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना पदावरून हटविण्याचे अधिकार नगरसेवकांना देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या १०५ नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. अध्यादेश काढून या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
नगराध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने नगरसेवकांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवता येईल. या प्रस्तावावर जिल्हाधिकाऱ्यांना १० दिवसांच्या आत विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल.
सरकारने अधिनियमात सुधारणा केल्याने अनेक वर्ष रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यंदाच्या वर्षी दिवाळीनंतर होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
यापूर्वी कशी होती प्रक्रिया? कोणाला होते अधिकार?
यापूर्वी नगराध्यक्षांना पदावरून बाजूला सारण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी ५० टक्के नगरसेवकांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या स्तरावर याबाबतचा निर्णय होत असे.
आता सरकारने आपले अधिकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या १०५ नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीच्या लोकनियुक्त नगरसेवकांना दिले आहेत. या १०५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत येत्या दोन वर्षात संपत आहे.
भूसंपादन मोबदला विलंब व्याजदरात वाढ
भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास उशीर झाल्यास त्या रकमेवर आता बँकेच्या व्याजदरापेक्षा एक टक्काच जास्त व्याज मिळणार आहे. भरपाईची रक्कम देण्यास विलंब झाल्यास भूसंपादन कायद्यात ९, १२ आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडत होता.
कैद्याच्या कोठडीतील मृत्युप्रकरणी भरपाई
कारागृहांमध्ये कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्यात येणार आहे.
कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची, तर आत्महत्येच्या प्रकरणात वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे.
मालमत्ता करासाठी अभय योजना
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत कर वसूल करण्यासाठी सरकारने थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांतील मालमत्तांच्या हस्तांतरणांत एकवाक्यता आणण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी नियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
