पालघर-योगेश चांदेकर
शहरी नक्षलवाद्यांच्या नावाखाली संघटनाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न
पालघरः शहरी नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकारने विशेष सुरक्षा विधेयक तयार केले असून या विधेयकामुळे जनतेचे ज्वलंत प्रश्न सोडवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या प्रामाणिक व्यक्ती आणि संघटनांचा आवाज दडपला जाईल. जनतेचे संविधानिक अधिकार काढून घेऊ पाहणाऱ्या राज्य सरकारच्या या कृतीचा डाव्या पक्षासह महाविकास आघाडीच्या अन्य पक्षांनीही निषेध केला. त्यासाठी ठाणे-पालघर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले.
राज्य सरकारने शहरी नक्षलवाद मोडीत काढण्याची मोहीम हाती घेतल्याचा दावा केला आहे. त्यासाठी विशेष जनसुरक्षा विधेयक आणण्यात आले आहे; परंतु या विधेयकामुळे जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जाणार असून अन्यायाविरोधात संघटित होण्याच्या अधिकार काढून घेतला आहे,असा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षासह महाविकास आघाडीच्या शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार गटाने केला आहे.
लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न
संविधान, लोकशाही व स्वातंत्र्याचा गळा घोटून विशेष जन सुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे मित्र पक्ष हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका या पक्षांच्या नेत्यांनी ठिकठिकाणी काढलेल्या मोर्चाच्या वेळी केली. या मोर्चात सर्व मित्र पक्षांचे कार्यकर्ते तसेच स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यात पीकविमा योजना, रोजगार हमीची कामे, शेतीमालाचे भाव, जमिनीचे हक्क, जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन, किमान वेतन, बेसुमार महागाई आदी प्रश्न गंभीर असताना या प्रश्नावर वेगवेगळ्या संघटना व विरोधी पक्ष आंदोलन करत आहेत; परंतु विशेष जन सुरक्षा विधेयकाच्या नावाखाली सरकारला जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवरचे होणारे आंदोलन चिरडून टाकायचे आहे, असा आरोप या वेळी करण्यात आला.
भाजपच्या छुप्या अजेंड्यासाठी कायदा
कार्पोरेट धार्जिणेपणा, धर्मांध जातीवादी अजेंडा निर्धोकपणे राबवण्यासाठी सरकारला जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना सुरुंग लावायचा आहे, असा आरोप या वेळी करण्यात आला. राज्य सरकारने राज्यात विशेष जन सुरक्षा विधेयक आणून व्यक्ती आणि संघटनांच्या कारवायांना पायबंद घालायचा आहे, असे कारण पुढे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात देश व देशातील जनतेच्या हिताला व सुरक्षेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे देशहिताच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना निश्चित प्रतिबंध घातला पाहिजे; परंतु या विधेयकाच्या नावाखाली सरकार बेबंद हुकूमशाही लागू करण्याचा प्रयत्न आहे आणि या हुकूमशाहीला विरोध करण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला.
गळचेपीसाठी कायदा,
या कायद्यातील तरतुदी पाहता त्यात संदिग्धपणा भरपूर आहे. कोणते कृत्य बेकायदेशीर आणि कोणती संघटना बेकायदा हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार असल्याने सरकार आपल्या अनिर्बंध अधिकाराचा वापर इतरांची गळचेपी करण्यासाठी करू शकते, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर स्वयंसेवी संस्था किंवा चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तसेच या संघटना मदत करणाऱ्यांना ही कठोर शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे, असे म्हणणे मोर्चेकर्यांऱच्या वतीने मांडण्यात आले.
डहाणूत भर उन्हात मोठा मोर्चा
डहाणूत तहसील कार्यालयावर सुमारे सात हजाराहून अधिक स्त्री-पुरुषांच्या संतप्त मोर्चाने परिसर दणाणून सोडला सागर नाक्यापासून सुरू झालेला हा मोर्चा उन्हातान्हात पाच किलोमीटर चालून डहाणू तहसील कार्यालयावर धडकला. डहाणूच्या मोर्चात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा सिंहाचा वाटा होता, शिवाय शिवसेना (उबाठा), काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कष्टकरी संघटना हे महाविकास आघाडीचे घटक, तसेच आदिवासी एकता परिषद, भूमी सेना, वाढवण बंदर विरोधी कृती समिती या सर्व संघटना सुद्धा सहभागी झाल्या होत्या. या मोर्चाचे नेतृत्व करून प्रचंड सभेला संबोधित करणाऱ्यांमध्ये डॉ. अशोक ढवळे, आमदार विनोद निकोले, रडका कलांगडा, लहानी दौडा, चंद्रकांत घोरखना, ब्रायन लोबो, मधु धोडी आदी अनेक नेत्यांचा समावेश होता.
