पालघर-योगेश चांदेकर
माजी सरपंचांवर काय कारवाई करणार याकडे लक्ष
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची अजूनही पाचलकर यांच्यावर कृपादृष्टी?
पालघरः डहाणू तालुक्यातील कासा ग्रामपंचायतीत अपहार व अनियमितता केल्याचे आरोप सिद्ध झाला असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी ग्रामपंचायत अधिकारी मोहन पाचलकर यांना अखेर निलंबित केले आहे. ‘लक्षवेधी’ने वारंवार केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून अखेर जिल्हा परिषदेला कारवाई करणे भाग पडले आहे.
पाचलकर कासा ग्रामपंचायतीत वर्षानुवर्ष ठाण मांडून बसले असून ग्रामपंचायत अधिकारी, कर्मचारी संघटनेच्या जोरावर ते प्रशासनावर दबाव आणून आपल्यावरील कारवाई टाळीत होते; परंतु त्यांच्यावरचे गंभीर आरोप आणि त्यांच्या गैरव्यवहाराचे एक एक कारनामे ‘लक्षवेधी’ने उघडकीस आणले. त्याचा पाठपुरावा केला. जिल्हा परिषदेला अखेर याची दखल घ्यावी लागली. अखेर जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी या प्रकरणी निलंबनाचे आदेश दिले.
पंचायत समितीच्या अहवालावर कारवाई
पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱी पल्लवी सस्ते यांच्या अहवालानुसार अखेर याप्रकरणी चौकशी झाली. पाचलकर यांनी याप्रकरणी केलेला खुलासा प्रशासनाने अमान्य केला असून त्यांना निलंबित केले आहे. असे असले तरी अद्यापही जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची कृपादृष्टी पाचलकर यांच्यावर असल्याचे समजते. वास्तविक निलंबन काळात संबंधित अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी न ठेवता अन्य ठिकाणी बदली करून निलंबनाच्या काळात त्यांना तेथे हजेरी लावणे भाग पाडायला हवे होते; परंतु तसे न करता पाचलकर यांना तलासरी येथे निलंबनाच्या काळात हजेरी लावावी लागणार आहे. दरम्यान पाचलकर यांचे निलंबन जरी झाले असले तरी शासकीय निधीचा अपहार केल्या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी आता जोर धरत आहे
निलंबनाच्या काळात तलासरी का?
खरे तर त्यांना जव्हार- मोखाडा, विक्रमगड, वसई या तालुक्यात कुठेतरी निलंबनाच्या काळात हजेरी लावणी आवश्यक करायला हवे होते; परंतु तसे केले नाही. दरम्यान, याप्रकरणी माजी सरपंच रघुनाथ गायकवाड यांच्यावरही चौकशीच्या काळात ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यांच्या काळात हा गैरव्यवहार झाला असून अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कचरा कुंड्यातही गैरव्यवहार
डहाणू तालुक्यातील कासा ग्रामपंचायतीचे रंगरंगोटी न करताच दिलेले बिलाचे प्रकरण गाजत असतानाच कचराकुंड्यांच्या खरेदीतही अनियमित्ता आढळली आहे. कासा ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक महसुली गावात सौर पथदिवे व कचराकुंड्या खरेदी करण्याबाबतचा ठराव झालेला आहे. त्यानुसार डहाणू येथील साई एंटरप्रायझेस यांच्याकडून पथदिवे खरेदी करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी ग्रामपंचायत मासिक सभेत ठराव करून कचराकुंड्या खरेदी केल्या आहेत; मात्र या कचराकुंडयांची रजिस्टरला नोंदच झालेली नाही.
खरेदीत अनियमितता, नोंदीही नाहीत
कचराकुंड्या खरेदी करताना नियमानुसार ग्रामपंचायतीच्या पंधराव्या वित्त आयोगातील बंदित निधीतून त्या खरेदी केल्या पाहिजेत. ग्रामपंचायतींनी राज्यस्तरावर करार करण्यात आलेल्या संस्थेकडून कचराकुंडयांची खरेदी करणे बंधनकारक आहे. कचराकुंड्यांसाठी १८ जानेवारी २०२४ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. या कार्यारंभ आदेशाची ग्रामपंचायतीच्या आवक जावक रजिस्टरला नोंद नाही. १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संबंधित ठेकेदाराला शासकीय कराची कपात करून मूल्यांकनाच्या ११.६६ इतक्या कमी निविदा दराप्रमाणे पैसे देण्यात आले. सरपंच सुनीता कामडी व ग्रामपंचायत अधिकारी मोहन पाचलकर यांनी तीन लाख ६४ हजार ७५ रुपयांचा धनादेश दिला. २३ जानेवारी २०२५ रोजी बालाजी सप्लायर्स त्यांना दोन लाख ५२ हजार ७५० रुपये अदा करून कचराकुंड्या खरेदी केल्या आहेत; परंतु त्याची नोंद ही साठा रजिस्टरमध्ये नाही.
शासनमान्य संस्थेकडून खरेदी टाळली
कचराकुंड्या खरेदी करण्यासाठी कोकण विभागातील सर्व जिल्ह्यांसाठी मेसर्स करे इंटरप्राईजेस प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. पंधराव्या वित्त आयोगातून वैयक्तिक व साधने कचराकुंड्या आणि तीन चाकी ट्रस्ट सायकल व बॅटरी ऑपरेटर तीन चाकी सायकल शासन स्तरावर नियुक्त केलेल्या संस्थेकडून खरेदी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत; परंतु त्याची कार्यवाही पाचलकर यांनी केलेली नाही. शासनमान्य संस्थेकडून साहित्य खरेदी करण्याचा आदेश असतानाही त्या संस्थेकडून खरेदी न करता त्रयस्थ संस्थेकडून खरेदी करण्यामागे गैरव्यवहार करण्याचा हेतू असल्याचा ठपका पाचलकर यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
डिजिटल सिग्नेचरचा गैरवापर
कार्यकाळ संपलेल्या सरपंचांच्या ‘डिजिटल सिग्नेचर’ने पैसे काढून ते ठेकेदार कंपनीला देण्यात आले. त्यात माजी सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी व संगणक चालक अशा तिघांवर चौकशी अहवालात ठपका ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी संगणक चालकाची सेवा थांबवण्यात आली आहे. पंचायत समितीच्या माजी सदस्य स्वाती राऊत यांनीही काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्ते, विस्तार अधिकारी संदीप जाधव, आणि प्रवीण दांडेकर यांनी पारर्दशक पणे चौकशी करून अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर केला. या अहवालातील काही बाबी लक्षात घेतल्या, तर कासा ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील गैरव्यवहारावर प्रकाश पडतो. कासा ग्रामपंचायतीचे संगणक चालक प्रकाश गायकवाड यांनी पाचलकर यांच्या सांगण्यावरून ठेकेदारांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे आगाऊ रक्कम प्रदान करण्यासाठी कार्यकाळ संपलेल्या सरपंचांच्या ‘डिजिटल सिग्नेचर’ चा वापर केला. प्रत्यक्षात न झालेल्या कामाचे खोटे फोटो ऑनलाईनवर अपलोड करण्यात आले. पूर्ण झालेल्या कामाच्या जागेवर जाऊन ‘जिओ टॅगिंग’ करणे आवश्यक असताना केंद्र चालकांनी तसे केल्याचे दिसत नाही, असा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला होता.
बालाजी सप्लायर्स व अन्य संस्थांना काळ्या यादीत समावेशाची मागणी
कासा ग्रामपंचायतीने ‘बालाजी सप्लायर्स’ला कामाचा कार्यारंभ आदेश दिला असला, तरी तो शासकीय नियमानुसार नाही तसेच दप्तरी कोटेशनचा तुलनात्मक तक्ता ग्रामपंचायत कार्यालयात नाही. ग्रामपंचायतला प्राप्त कोटेशनची नोंदही करण्यात आलेली नाही. कासा ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही शाळेत रंगरंगोटी न करता बिले मात्र अदा करण्यात आली आहेत. शाळेच्या रंगरंगोटीची कामे करताना त्याची जाहिरात स्थानिक वृत्तपत्रात दिलेली नाही. सरपंचांची मुदत १८ जुलै २०२१ रोजी संपल्यानंतर १९ जुलै २०२१ रोजी सात कामांचा निधी सरपंचांच्या ‘डिजिटल सिग्नेचर’चा वापर करून खर्च करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले आहे. सात कामांची एकूण रक्कम १४ लाख ८६ हजार ९९९ रुपये संबंधित ठेकेदारास धनादेशाद्वारे ग्रामपंचायतीमार्फत अदा करण्यात आली; परंतु या कामांचे एकूण मूल्यांकन अकरा लाख सात हजार ४३१ रुपये होते. मूल्यांकनानुसार देय रकमेच्या तीन लाख १९ हजार ५२८ रुपये इतकी रक्कम जास्त देण्यात आली. वास्तविक ज्या संस्थांवर पाचलकर यांनी मेहेरनजर दाखवून त्यांना पैसे दिले, त्यांनाही काळ्या यादीत टाकण्याची आवश्यकता आहे.
आराखड्यात नसलेल्या कामांवर खर्च
विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतच्या मंजूर आराखड्यात कामे नसतानाही या निधीतून खर्च केल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मूल्यांकनापेक्षा जादा दिलेली तीन लाख १९ हजार ५२८ रुपयांची रक्कम संबंधित ठेकेदाराकडून ग्रामपंचायतीला परत मिळाली असली, तरी त्यातील गांभीर्य आणि अनियमितता पुढे आली आहे. कासा ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सरपंच, कार्यरत सरपंचांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार व ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून पाचलकर यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा शिस्त नियम १९६४ मधील तरतुदीप्रमाणे कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली असून त्याबाबत अहवाल पाठवण्यात आला असल्याचे समजते.
कोट
‘कासा ग्रामपंचायतीत गैरव्यवहारप्रकरणी पंचायत समितीकडे मी तक्रारी केल्या. कामे न करता आगाऊ रक्कम देणे तसेच डिजिटल सिग्नेचरचा गैरवापर करणे आदी प्रकार घडले होते. याप्रकरणी ग्रामपंचायत अधिकारी पाचलकर यांना निलंबित केले असले तरी त्यांना निलंबनाच्या काळात दूरवर टाकून त्यांची तेथे हजेरी लावणे आवश्यक होते. त्यांच्यावर कारवाई झाली असती, तरी अजून माजी सरपंचांवर कारवाई झाली नाही. प्रशासन त्यावर काय कारवाई करते याचा पाठपुरावा मी करणार आहे
स्वाती राऊत, माजी सदस्य, पंचायत समिती डहाणू
