श्रमजीवीच्या पुढाकाराने एक कोटी बांबू लागवडीचा निर्धार; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन
पालघर: नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यात बांबू लागवडीला चालना देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली आहे. वन हक्क पट्ट्यांतर्गत उपलब्ध तब्बल दोन लाख एकर क्षेत्रावर एक कोटी बांबू लागवडीचा भव्य कार्यक्रम लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटित होणार आहे. कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तसेच राज्यस्तरीय आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी या योजनेचा निश्चय जाहीर केला. आज उसगाव डोंगरी येथे झालेल्या कार्यक्रमात ही घोषणा करण्यात आली.
श्रमजीवी संघटना मुख्यालय असलेल्या उसगाव येथील स्वातंत्र्य सभागृहात पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांच्या बांबू लागवडीसंदर्भात नुकतीच आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला मनरेगा, ग्रामविकास, कृषी, सामाजिक वनीकरण आणि वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. हरित महाराष्ट्र योजनेअंतर्गत बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. पालघर जिल्हा बांबू लागवडीसाठी पोषक असूनही, जागरूकतेच्या अभावामुळे आतापर्यंत या योजनेला अपेक्षित यश मिळालेले नाही.
कृषी मूल्य आयोग अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी वैश्विक तापमानवाढ आणि पर्यावरण संकटावर मात करण्यासाठी बांबू लागवडीचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, “यंदाच्या तापमानवाढीने उच्चांक गाठला आहे. पावसाचे कालमान बदलले आहे. बांबू लागवड मानवजातीच्या रक्षणासाठी महत्त्वाची आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांनी यात पुढाकार घेऊन आर्थिक प्रगती साधावी.” मनरेगा योजनेतून हेक्टरी सात लाखांपर्यंत अनुदान, कार्बन क्रेडिटद्वारे अतिरिक्त उत्पन्न आणि बांबू आधारित उद्योगांमुळे फर्निचर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लोकोपयोगी वस्तूंच्या निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होतील. यंदा बांबूसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ४,३०० कोटींची तरतूद झाली असून, एशियन बँकेच्या सहकार्याने दहा हेक्टरपर्यंत अनुदान मिळण्याचे नियोजन आहे. मानवाच्या सर्वच मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता बांबू मध्ये आहे. सर्वाधिक ऑक्सिजन देण्याचे काम करणारा बांबू वृक्ष पालघर जिल्ह्याला सर्वाधिक ऑक्सिजन देणारा जिल्हा बनवेल असे सांगत बांबू आणि रोजगार यांचे विविध पर्याय पटेल यांनी सांगितले.
विवेक पंडित यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी बांबू लागवडीचे महत्त्व विशद केले. “आदिवासी शेतकऱ्यांना खात्रीशीर उत्पन्न मिळणे गरजेचे आहे. संघटना वन अधिकाराची लढाई लढली ,जिंकली आणि अजूनही लढत आहे, जिंकलेल्या लढाईचे वन प्लॉट उत्पन्न देणारे बनले तरच माझ्या बांधवांचे जीवनमान उंचावेल , वन हक्क जमिनींवरील दोन लाख हेक्टर क्षेत्र बांबू लागवडीसाठी उपलब्ध करून, दोन कोटी बांबू वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आमंत्रित करू.” त्यांनी जूनपासून प्रत्येक शेतकऱ्याने २० गुंठ्यांवर बांबू लागवड प्रस्ताव तयार करून ग्रामविकास विभागामार्फत मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.
पाशा पटेल यांनी बांबूच्या वाणांबाबत मार्गदर्शन करताना सांगितले की, वन संशोधन संस्थेमार्फत ५८५ बांबू वाण पुढील वर्षी उपलब्ध होतील. सध्या टुल्डा वाण लागवडीसाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे, तर बलकोवा वाणात फुलोऱ्याच्या काही समस्या उद्भवल्या आहेत.
या बैठकीला श्रमजीवी संघटनेचे कार्यकर्ते, आदिवासी शेतकरी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
