प्रशासनात लोकाभिमुखता आणणारा १०० दिवस या उपक्रमाचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला. त्यानंतर आता आगामी १५० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत ‘विकसित भारत’च्या धर्तीवर ‘विकसित महाराष्ट्र -२०४७’ चे दस्तऐवज तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.
मंत्रालयात १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमांबाबत प्रथम क्रमांक प्राप्त कार्यालयांचे सादरीकरण, राज्यस्तरावरील सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांना प्रशस्तिपत्र वितरण, धोरणात्मक बाबी कार्यक्रमासंदर्भात उत्कृष्ट काम केलेल्या मंत्रालयीन विभागांचा व अधिकाऱ्यांच्या गुणगौरव बैठकीत फडणवीस बोलत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
शासकीय सेवेत तंत्रज्ञानाचा वापरअभियानात पुढील १५० दिवसांचा कार्यक्रम देण्यात आला आहे. शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
स्थानिक पातळीवरच सोयीसुविधा मिळाव्यात
शासन आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. दोघांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. नागरिकांना मंत्रालयात यावे लागू न देता स्थानिक पातळीवरच आवश्यक सोयीसुविधा मिळाव्यात, ही शासनाची भूमिका आहे, जनतेला शासनाच्या विविध सेवा व सुविधा प्रभावीपणे मिळाव्यात, प्रशासनाला गती मिळावी, यासाठी १०० दिवसांचा कृती आराखडा राबवण्यात आला.
सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांचा सन्मान
आता पुढील १५० दिवसांचा कृती आराखडा अभियानाच्या माध्यमातून शासनाची प्रतिमा अधिक उंचावेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. यावेळी सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग म्हणून महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे, सचिव अनुप कुमार यादव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग विभागाचे मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, सचिव मनीषा पाटणकर म्हैसकर, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ग्रामविकास विभाग मंत्री जयकुमार गोरे, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, परिवहन व बंदरे विभाग मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी यांचा सन्मान करण्यात आला.
