पालघर-योगेश चांदेकर
मुख्यालयी राहण्याचा आदेश शिक्षकांकडून धाब्यावर
पालघर तालुक्यात ६९४ शिक्षकांकडून घरभाडे वसुलीची गरज
पालघरः जिल्हा परिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी नियुक्तीच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी हजर राहावे, असा शासनाचा नियम असतानाही हा नियम बहुतांश कर्मचारी धाब्यावर बसवत आहेत. त्यात केंद्रप्रमुखांनी चुकीची माहिती दिल्यामुळे शिक्षकांवर कारवाई होऊ शकली नसल्याचे समजते. एकट्या पालघर तालुक्यात ८७७ शिक्षकांपैकी ६९४ शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याने त्यांना दिलेले घरभाडे बेकायदेशीर ठरत आहे. त्यावर वसुलीची कारवाई झालेली नाही.
राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी नियुक्तीच्या ठिकाणी राहावेत, असा आदेश काढला. त्या आदेशामागे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी वेळेवर उपस्थित राहावे, विशेषतः शिक्षकांनी शाळेची गुणवत्ता वाढवावी, विद्यार्थ्यांच्या अडीअडचणीच्या वेळी उपयोगी पडावे आणि शिक्षण सुधारणा विषयक अनेक कार्यक्रम नियुक्तीच्या ठिकाणी असल्यामुळे ज्यादा वेळ देऊन राबवावेत, असा त्यामागचा उद्देश होता; परंतु बहुतांश शिक्षक नियुक्तीच्या ठिकाणी राहत नाहीत.
पालवे यांच्या आदेशाला शिक्षण विभागाची केराची टोपली
जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी २८ जून २०२४ रोजी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यात स्पष्टपणे म्हटले होते, की शिक्षकांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असताना ते मुख्यालयी राहत नाहीत. त्यावर गटशिक्षणाधिकारी कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचे घरभाडे भत्ते रोखण्याबाबत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही; शिवाय तसा अहवालही जिल्हा परिषदेला सादर केला नाही अशी माहिती समोर आली आहे.
शिस्तभंगाच्या कारवाईचा दिला होता इशारा
वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न केल्याने कर्तव्यात कसूर केल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब गंभीर असल्याने आपणावर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस पालवे यांनी बजावली होती; परंतु त्यानंतरही त्यावर वर्षभरात कोणतीही कारवाई झाली नाही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी फक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नोटीसीनंतर केंद्रप्रमुखांना आणि मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवले. या पत्रात शाळा व्यवस्थापन समितीचे ठराव व मुख्यालयी राहत असल्याचे स्वयंघोषणापत्र स्टँपपेपरवर करून ते सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार फक्त कागदोपत्री कारवाई झाली.
मुख्यालयी राहत असल्याची खोटी पत्रे?
शिक्षक मुख्यालयी राहत असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे जिल्हा परिषदेला सादर करण्यात आल्याचे समोर आले असून केंद्रप्रमुखांनी आणि मुख्याध्यापकांनी शिक्षक खरेच मुख्यालयी राहतात, की नाही याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक होते. त्याची खातरजमा करणे आवश्यक होते; परंतु याबाबत केंद्रप्रमुखांनी आणि मुख्याध्यापकांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांना पाठीशी घातल्याचे समजते. पालघर जिल्ह्यातील एकट्या पालघर तालुक्यात ८७७ शिक्षक असून त्यापैकी ६९४ शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याची माहिती उघड झाली होती
मुंबईवरून दररोज अप-डाऊन
अनेक शिक्षक तर मुंबई, विरार तसेच अन्य तालुक्यातून पालघर परिसरात येतात. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. घरभाडे भत्ता रोखण्याची नोटीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी देऊनही त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याचे समजते. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागावर कोणाचाच अंकुश नाही आणि वरिष्ठ कार्यालयाकडून गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांच्यावर नियंत्रण नसल्याने मनमानी कारभार चालू असल्याच्या तक्रारी आहेत.
सरकारी तिजोरीवर डल्ला
मुख्यालयी राहत नसतानाही शिक्षक घरभाडे घेतात हा उघड उघड शासनाच्या तिजोरीवर टाकलेला डल्ला आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई होण्याची आवश्यकता असतानाही ती होत नाही, अशा तक्रारी असून याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे. रानडे अतिशय कर्तव्यदक्ष अधिकारी असून त्यांनी मंत्रालयात काम केल्यामुळे त्यांना कामकाजाची एक शिस्त आहे. आता याप्रकरणी ते काय भूमिका घेतात, याकडे पालघर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
