पालघर-योगेश चांदेकर
घरभाडे वसुलीच्या आदेशाने शिक्षकांचे धाबे दणाणले
जिल्हा परिषदेच्या अन्य कर्मचाऱ्यांवरही संक्रात
पालघरः राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याचा आदेश दिलेला आहे; परंतु या आदेशाचे पालन केले जात नाही. ‘लक्षवेधी’ने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईची कांती तलवार कायम आहे. मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांकडून घरभाडे वसूल करण्याच्या आदेशाने शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहे.
राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यालयी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता दिला जातो. ही रक्कम त्यांच्या पगारात समाविष्ट केलेली असते. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांत प्रामुख्याने शिक्षक, ग्रामपंचायत अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर, परिचारिका, व इतर कर्मचारी यांचा समावेश असतो. या सर्वांनी मुख्यालय राहून सेवा देणे अपेक्षित आहे; परंतु राज्य सरकारच्या आदेशाला जिल्ह्यात केराची टोपली दाखवली जाते.
नोटिसा बजावण्यावर धन्यता
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील लासलगाव मतदार संघाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी या प्रश्नावर आवाज उठवल्यानंतर तिथे मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उभारण्यात आला होता; परंतु अन्य ठिकाणी मात्र केवळ नोटिसा देण्यावर समाधान मानले जाते. भानुदास पालवे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्यांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचे आदेश गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी या आदेशाचे पालन केले नाही तसेच सेवाशर्तीचा भंग केला म्हणून त्यांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापकाकडून आलेल्या माहितीच्या आधारे शिक्षक मुख्यालयी राहत असल्याचा खोटाच अहवाल सादर करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेची शिक्षकांवर मेहेरबानी?
दरम्यान मागील वर्षी जिल्हापरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जे शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत त्यांना घरभाडे देण्यात येऊ नये असा ठराव सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला होता व तो सर्वानुमते मंजूरही झाला ही प्रशासकीय बाब असतांना ठराव मांडण्याची गरज नव्हती त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शिवा सांबरे यांनी ही बाब लक्षात आणून दिली होती या दरम्यान मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी तालुका स्तरावर कठोर भूमिका घेतली?मात्र त्यानंतर मुख्यालयी राहत नसलेल्या शिक्षकांचा कमी झालेला पगार आणि त्यानंतर पुढच्या सर्वसाधारण सभेत हा ठराव रद्द करण्यासाठी मांडण्यात आला त्यामुळे यात नेमके काय अर्थकारण झाले? व राज्य शासनाच्या परिपत्रकाच्या विरोधात हा ठराव घेण्यात आला.
बेकायदेशीरपणे लाटला घरभाडेभत्ता
प्रत्यक्षात समोर आलेल्या माहितीत मुख्यालयी राहत नसलेल्यांची संख्या मोठी असून या सर्व प्रकारामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यावधी रूपयांचा भुर्दंड पडत आहे मुख्यालयी न राहता हे शिक्षक व इतर कर्मचारी बेकायदेशीरपणे घरभाडे भत्ता घेत आहेत आणि मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख या शिक्षकांना पाठीशी घालत होते, असा होतो. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे नियंत्रण नसल्याने शिक्षकांचे फावते. याप्रकरणी ‘लक्षवेधी’ने पर्दाफाश केल्याने आता शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत.
सर्वंच कर्मचाऱ्यांवर व्हावी कारवाई
केवळ शिक्षकच नाही डॉक्टर, परिचारिका, ग्रामपंचायत अधिकारी अशा सर्वच कर्मचाऱ्यांची आता तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. नियुक्तीच्या ठिकाणी न राहता तालुक्याच्या ठिकाणी, अन्य तालुक्यात किंवा पर जिल्ह्यातून पालघर जिल्ह्यात येऊन नोकरी करणारे अनेक शिक्षक आहेत तसेच जिल्हा परिषदेचे अनेक कर्मचारी ही आहेत. काही कर्मचारी तर थेट मुंबईवरून जा-ये करतात. त्यामुळे नियुक्तीच्या ठिकाणी वेळेवर हजर न राहणे आणि कार्यालयीन वेळ संपण्याच्या आधीच निघून जाणे असे प्रकार होत आहेत.
‘सीईओं’च्या कारवाईकडे लक्ष
पालवे यांनी गेल्या वर्षी दिलेली कारवाईची नोटीस शिक्षण विभागाने दुर्लक्षित केली होती; परंतु आता याप्रकरणी ‘लक्षवेधी’ने आवाज उठवल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे या प्रकरणात लक्ष घालण्याची शक्यता आहे. शासनाचा नियम धाब्यावर बसवून अन्य ठिकाणी राहून नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यावर आता संक्रात आली आहे. मुख्यालयी राहत नसतील, तर अशा कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता देऊ नये, असे शासनाचे सुस्पष्ट आदेश आहेत. त्यामुळे शिक्षकांसह अन्य कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी आता काही सामाजिक संस्था ही आवाज उठवणार असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे दरवाजे ठोठावणार आहेत.
