मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. रायगडच्या पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राला कार्यशाळा व पदांना मान्यता देण्यात आली.
शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखक पदे निर्माण होणार. इचलकरंजीला ६५७ कोटी व जालना महानगरपालिकेला ३९२ कोटींचे वस्तू-सेवा कर अनुदान मंजूर झाले.
शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नागपूरच्या पत्रकार क्लबाच्या जमीनीच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल, फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या १,३५१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक नियुक्तीच्या धोरणाला मान्यता देण्यात आली. अशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने “मॅग्नेट” प्रकल्पांतर्गत पणन मंत्र्यांना पदसिद्ध अध्यक्षपद, कृषि पर्यवेक्षक व सहायकांचे पदनाम बदल, तसेच हातमाग महामंडळाच्या १९५ कर्मचाऱ्यांना ६व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर झाली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे १० निर्णय –
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे १० निर्णय –
रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता. (दिव्यांग कल्याण विभाग)
शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता.(विधि व न्याय विभाग)
इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता. इचलकरंजीला ६५७ कोटी , जालन्याला ३९२ कोटी पाच वर्षांत मिळणार (वित्त विभाग)
शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ. (महसूल विभाग)
पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता. (शालेय शिक्षण विभाग)
अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार. (पणन विभाग)
कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल (कृषि विभाग )
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर (वस्त्रोद्योग विभाग)
