मुंबई महापालिकेपासून राज्य सरकारपर्यंत प्रत्येक पातळीवर काम करणार्‍या शासकीय यंत्रणेच्या नियोजनशून्यतेचे आणि बेजबाबदारीचे जिवंत चित्र म्हणजे मेट्रो-3 अर्थात ‘अ‍ॅक्वालाईन’ प्रकल्पाला गेलेले 718 तडे.
आरे ते वरळी दरम्यानचा हा भुयारी मार्ग महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या क्षेत्रात क्रांती घडवेल, अशी ग्वाही अनेक वेळा सत्ताधार्‍यांकडून देण्यात आली. मात्र, पावसाच्या केवळ पहिल्याच सरींमध्ये या क्रांतीच्या आराखड्याला पाण्याची झालर लागली. भुयारी स्थानकात साचलेले पाणी, तुटलेल्या भिंती, खचलेली माती आणि नागरिकांचा संताप या बाबी प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराला अधोरेखित करतात.
भुयारी मार्ग रचना करताना भूगर्भशास्त्रीय अभ्यास, जलप्रवाहाचे विश्लेषण, मातीची सधनता आणि पाण्याच्या पातळीचा आढावा घेणे अत्यावश्यक असते. मात्र, या प्रकल्पात बोगदा खोदणार्‍या यंत्राच्या वापरात योग्य दबाव राखण्यात अयशस्वी ठरणे, भरणकामात (ग्राउटिंग) त्रुटी होणे, आणि पूर्वतयार सिमेंटच्या वळकटींची (सिग्मेंट रिंग्स) अचूक सांधणी न होणे यामुळे सूक्ष्म भेगा निर्माण झाल्या. जलनिचरा होण्याची व्यवस्था अपुरी असून भूमिगत जलस्तराच्या हालचालींचा योग्य अभ्यास केला गेला नाही. शिवाय, रिंग्स तयार करताना योग्य ‘क्युअरिंग’ न झाल्यामुळे सिमेंटिंगच्या प्रक्रियेत कमकुवतपणा राहिला. सिव्हिल कामांच्या गुणवत्तेवर देखरेख नव्हती, काही ठिकाणी पावसाच्या पाण्यासाठी तात्पुरत्या गटार जोडण्या केल्या गेल्याचे समोर आले, जे एका मोठ्या अभियांत्रिकी चुकीचे निदर्शक आहे.
राज्य सरकारच्या दाव्यानुसार, मेट्रो-3 प्रकल्प ‘पूर्णत: सुरक्षित’ होता. पावसाचे पाणी या मार्गावर शिरणार नाही, अशी ग्वाही सार्वजनिकरित्या देण्यात आली होती. परंतु या ग्वाहीचा फोलपणा पहिल्या मुसळधार पावसातच उघड झाला. फोर्ट परिसरातील मेट्रो स्थानकांमध्ये साचलेले पाणी, तांत्रिक बिघाड, स्थानकांतील विद्युत व्यवस्थेवर परिणाम, यामुळे प्रवासी वर्गाचा विश्वासच डळमळीत झाला आहे. हे दृश्य पाहता प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्य ठरते. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार्‍या तुर्कीश कंपनीबाबत वारंवार शंका उपस्थित होत असतानाही, संबंधित कंपनीविरोधात ठोस कारवाई झाली नाही. कुठल्याही देशाच्या राजधानी समकक्ष शहरात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सोयींचा उच्छाद मांडला जात असताना, संबंधित यंत्रणांकडून मौन बाळगले जाणे, हा निष्काळजीपणाच म्हणावा लागेल. या प्रकल्पात प्रत्यक्ष गुंतलेल्या अधिकार्‍यांपासून राजकीय नेतृत्वापर्यंत सर्वांचाच सहभाग आणि भूमिका तपासली पाहिजे. कारण हे अपयश एकट्या एखाद्या यंत्रणेचे नाही, हे संपूर्ण राज्यव्यवस्थेच्या अपयशाचे, राजकीय सत्ताकारणातील बेजबाबदार धाडसाचे आणि कामांतील खाबुगिरीचे मूर्त रूप आहे.
मेट्रोच्या उद्घाटनाची घाई का करण्यात आली, हा खरा प्रश्न आहे. जर मेट्रो मार्गिकेच्या 100 हून अधिक ठिकाणी तडे असल्याचे अहवाल दर्शवतात, तर अशा परिस्थितीत अशा प्रकल्पाचे उद्घाटन करणे म्हणजे केवळ राजकीय श्रेयवादाचाच भाग आहे. शिवाय जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. आदित्य ठाकरे यांनी मेट्रोच्या स्थितीवर केलेली टीका ही या व्यवस्थेच्या असमर्थतेचे प्रातिनिधिक दर्शन घडवते. त्यांच्या निरीक्षणात सत्य आहे, परंतु प्रश्न हा आहे की, या व्यवस्थेवर केवळ टीका करून आपली जबाबदारी संपते का? दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले उत्तर, ‘पाऊस आधी आला, यंत्रणा सज्ज आहे,’ हे सयुक्तिक नाही. ही अपयश झाकण्याची केविलवाणी धडपड आहे.
मुंबईत भुयारी मार्गाच्या तड्यांचे स्वरूप केवळ अभियांत्रिकीच्या चुकांपुरते मर्यादित नाही. ही अपयशाची साखळी आहे जेथे प्रशासन गोंधळलेले आहे. नियोजन तर अस्तित्वातच नाही. ठेकेदारांची मक्तेदारी बळकट झाली आहे आणि वरून संपूर्ण शासकीय नियंत्रण केवळ कागदावर उरले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत नागरिकांचा आवाज पार विरला गेला आहे. मुंबईकर हे केवळ कर भरणारे प्रेक्षक बनले आहेत, ज्यांना डोळ्यांसमोर शंभर कोटींच्या योजना तुटताना पाहाव्या लागतात. खरे तर, मुंबईच्या नागरिकांनी वर्षानुवर्षं सहनशीलता दाखवली. पावसात वाहणारा कचरा, थांबलेली वाहतूक, उखडलेले रस्ते, कोसळलेल्या इमारती हे सर्व त्यांनी मुकाटपणे स्वीकारले. पण मेट्रोसारखा प्रकल्प जो त्यांच्या भविष्याचा भाग आहे, त्यातही जर फसवणूक झाली, तर ही फसवणूक केवळ धोरणात्मक नव्हे, तर नैतिक अपयश आहे.
यापुढे जर सरकारने आणि प्रशासनानेही याच पद्धतीने काम चालू ठेवले, तर भविष्यात अशा दुर्घटनांमध्ये वाढ होईल. तेव्हा दोषारोपांची ही साखळी केवळ शब्दांपुरती उरेल आणि प्रत्यक्ष माणसांचे जीव जातील. त्यामुळे भुयारी मार्गातील या गळतीची दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेण्याची गरज आहे. कारण या मेट्रोचे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्याच्या घाईमुळे ही दुर्घटना घडली, असे आरोप विरोधकांकडून होत आहेत. त्यामुळे या दुर्घटनेला अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधान कारणीभूत आहेत, असेच सूचित होते. मेट्रो 3 च्या या अवस्थेवर फक्त राजकीय टीका आणि उत्तरे पुरेशी नाहीत. निष्पक्ष चौकशी, जबाबदारी निश्चित करणे, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांसमोर स्पष्ट माहिती मांडणे आता गरजेचे झाले आहे. मुंबई शहर केवळ पताकांमध्ये किंवा उद्घाटनाच्या रिबनमध्ये बसत नाही. हे शहर उभे आहे त्याच्या नागरिकांच्या श्रमांवर आणि तेच नागरिक आज राजकीय अपयशाच्या कचाट्यात सापडले आहेत.
