लालपरी अडचणीत! एसटी महामंडळाला १०,३२२ कोटींचा तोटा, श्वेतपत्रिकेत जाहीर

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामार्ग महामंडळाची (Maharashtra State Road Transport Corporation) सध्याची आर्थिक स्थिती दर्शविणारी श्वेतपत्रिका (Paper Report) आज जाहीर झाली.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी एसटीच्या एकूण महसूल उत्पन्न, खर्च, कर्ज आणि देयकांचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका सादर केली. या श्वेतपत्रिकामध्ये ४५ वर्षांचे अवलोकन करण्यात आले. या ४५ वर्षांपैकी फक्त आठ वर्षांत महामंडळाला काही प्रमाणात नफा झाला आहे, तर उर्वरित सर्व वर्षांत महामंडळाला मोठा तोटा झालाय.

१० हजार कोटींचा तोटा
सरनाईक यांनी परिवहन विभागाला श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार श्वेतपत्रिका काढण्यात आली. एसटी महामंडळाचे एकूण सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या श्वेतपत्रिकेनुसार, एसटी महामंडळाचा २०१८-१९ मध्ये ४६०३ कोटी रुपये तोटा होता, तो मार्च २०२३ अखेर १०,३२२ कोटी रुपये तोटा झालेला आहे. सन २०-२१ आणि २१-२२ मध्ये कोविड १९ प्रादुर्भाव आणि कर्मचारी संपामुळे महामंडळाच्या वाढीत घट दिसून येत आहे. २०२४-२५ मध्येही महामंडळाला १२१७ कोटी रूपयांचा तोटा अपेक्षित आहे.

वर्ष २०१८-१९ मध्ये ४ हजार ६०३ कोटी रुपयांच महामंडाळाला तोटा झाला. २०१९-२० मध्ये ५ हजार ३१९ कोटींचा तोटा, २०२०-२१ मध्ये ७ हजार ९० कोटींचा तोटा, २०२१-२२ मध्ये ८२२९ कोटींचा तोटा तर २०२२-२३ मध्ये ९ हजार ३१४ कोटींचा तोटा झाला.

एसटीचा तोटा

राज्य सरकारकडून महामंडळाला ६३५३ कोटींची मदत
सन २००१-०२ पासून २०२३-२४ पर्यंत राज्य शासनाने महामंडळाला ६३५३.८० कोटींची भांडवली मदत केली. मागील ७ वर्षांच्या कालावधीत शासनाच्या परिवहन विभागाकडू न २३५५.२९ कोटी तर आदिवासी विकास विभागाकडुन रक्कम रु. ४२.९६ कोटी महामंडळास प्राप्त झालेत.

सन २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३ या कालावधीत कोविड १९ प्रादुर्भावामुळे
झालेली टाळेबंदी, रा.प. महामंडळ कर्मचारी यांचा प्रदिर्घ संप यामुळे उद्भवलेल्या बिकट आर्थिक स्थितीत राज्य शासनाने रा.प. महामंडळास रु. ४७०८.७३ कोटी इतके महसुली अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिलेले आहे.

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वाहने खरेदी, टायर खरेदी, इंधन खरेदी, स्थानकांचे नूतनीकरण आणि इतर आस्थापना खर्च यासाठी महामंडळाला दररोज आर्थिक संघर्ष करावा लागतो. कर्मचाऱ्यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते, कामगार करारांतर्गत प्रलंबित थकबाकीसाठी महामंडळाला निधीची आवश्यकता आहे. इंधन, वस्तू आणि सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांची थकीत देणीीही द्यायची महामंडळाकडे बाकी आहेत. अशा परिस्थितीत गेल्या काही वर्षात झालेला तोटा महामंडळ कसे भरून काढते, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.