त्याची दखल घेत मंगळवारी पावसाळी अधिवेशनात शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात शालार्थ आयडी घोटाळ्याची चौकशी एसआयटीमार्फत केली जाण्याची घोषणा केली.
नागपूर येथील बोगस शिक्षक भरतीची चौकशी चालू, असताना राज्यात इतर जिल्ह्यांमध्येदेखील २०१२ पासून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीला बंदी असताना संस्थाचालक, जि. प. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल तसेच मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडे ७ मे रोजी दिलेल्या स्मरणपत्राद्वारे समितीने सांगितले होते. आज देखील राज्यभरातील अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये बोगस शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती राजरोसपणे सुरू आहे.
संस्थाचालक व अधिकारी, कर्मचारी व वेतन अधीक्षकांच्या मदतीने बोगस शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. अनेक संस्थाचालक, अधिकारी अडकणार शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक पात्रता, अटी व शर्तीचे उल्लंघन करत लाखो रुपये घेत अनेक संस्थांचालकांनी शाळेत शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची खोटी कागदपत्रे सादर करून शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळवित उपसंचालकांकडून बोगस पद्धतीने शालार्थ आयडी काढून घेतले. वेतन अधीक्षकांना हाताशी धरून पगार सुरू केले, असा आरोप करण्यात आला आहे.
