काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने राज्यसभेत दिलेली माहिती वाचून दाखवली. यूपीए सरकारने यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, तेही वाचून दाखवले.
त्यामुळे कुठल्याही राजकीय भावनेने प्रेरित न होता, या महाराष्ट्राला भारतरत्न. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिले आहे, त्या संविधानानेच राज्य चालले पाहिजे. संविधान उलथवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ज्या संघटना आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करता यावी याकरता जनसुरक्षा विधेयक तयार करण्यात आले आहे. कोणीही या विधेयकाला थेट विरोध केला नाही, याचा मला आनंद आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ परिसरात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्याबाबत सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. जनसुरक्षा विधेयकामुळे देशविरोधी कृत्यांना आळा घालता येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच जनसुरक्षा विधेयक विधासभेने मंजूर केले याचा आनंद आहे. या विधेयकावरील चर्चेच्या दरम्यान याबाबत ज्या काही शंका होत्या, त्या सर्वांचे उत्तर दिले आहे. विरोधकांनी जे आक्षेप घेतले होते, त्यावरही सविस्तर उत्तर दिले, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विरोधकांप्रमाणे घाम फुटलेला नाही
यावेळी पत्रकारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विविध प्रश्न विचारले. पत्रकारांच्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरे देत शंकांचे समाधान केले. परंतु, याचवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जरा एक मिनिट थांबा, घाम आला आहे, तो पुसून घेतो. आर्द्रता आहे. विरोधकांप्रमाणे घाम फुटलेला नाही, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फिरकी घेतली.
दरम्यान, जनसुरक्षा विधेयक पारित करताना अतिशय लोकशाही पद्धत आम्ही स्वीकारली. या संदर्भात २६ लोकांची जॉईंट सिलेक्ट कमिटी त्यात विरोधी पक्षाचे सगळे प्रमुख नेते होते. या कमिटीकडे ते विधेयक गेले, त्या कमिटीने लागोपाठ बैठका घेतल्या. त्यात जे बदल सुचवण्यात आले, ते आम्ही स्वीकारले. १२ हजार सूचना आल्या होत्या. आपण त्या विचारात घेतल्या. त्यातून कमिटीचा जो अहवाल कमिटीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सादर केला. लोकशाही आणि भारताचे संविधान मानणाऱ्या कोणत्याही संस्थेवर किंवा संघटनेवर घाला घालणारे हे विधेयक नाही. केवळ आणि केवळ नक्षलवादी आणि माओवादी चळवळीशी संबंधित ज्या संघटना आहेत, त्या संघटनांवर बंदीसाठी हे विधेयक आहे. चार राज्यांनी यापूर्वी अशा प्रकारचे विधेयक आधीच मंजूर केले. ज्यांच्यावर इतर राज्यांमध्ये बंदी आहे पण त्या महाराष्ट्रातून ऑपरेट करत आहेत, अशा आता ६ संघटना नजरेस आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
