पालघर-योगेश चांदेकर
पालघरः महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक असंविधानिक आहे. या विधेयकामुळे कष्टकरी, कामगारांचे हक्क हिरावून घेतले जाणार आहेत, अशी भूमिका मांडून आ. विनोद निकोले यांनी या विधेयकाला विरोध केला. अशा प्रकारचा विरोध करणारे ते एकमेव आमदार ठरले आहेत.
विधानसभा आणि विधान परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक मांडले. दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी पक्षाला बहुमत असल्याने ते मंजूर होणार होते; परंतु तरीही या विधेयकातील त्रुटी लक्षात आणून देऊन, त्याला विरोधकांनी विरोध करायला हवा होता; परंतु तसे कुणीही केले नाही. विधानसभेत डाव्या पक्षाच्या एकमेव आमदार असलेल्या निकोले यांनी या विधेयकाला विरोध केला. नक्षलवादाचे उच्चाटन करायला कुणाचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. त्यासाठी ‘मोक्का’सह अनेक कायदे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याची जबाबदारी घेतली आहे. नक्षलवाद संपत आला आहे, असे सरकारच सांगत असताना नव्या विधेयकाची काहीच गरज नव्हती, असे त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा
हे विधेयक आणण्याऐवजी सध्याच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी. फडणवीस यांनी गडचिरोली येथील आव्हान स्वीकारून तेथील नक्षलवाद जवळपास संपवला आहे. त्याचप्रकारे राज्यातील नक्षलवादी भागात कारवाया, उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करून आ. निकोले म्हणाले, की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा संविधानाला आणि कायद्यांना मानणारा पक्ष आहे. २०१७ मध्ये माकप किसान सभेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांनी वनपट्ट्यांचे सातबारे त्यांच्या हक्काचे व्हावेत, यासाठी नाशिक ते मुंबई असा साधारणत: २५० किलोमीटरचा पायी ‘लाँग मार्च’ काढला. संवैधानिक मार्गाने आणि शांततेत हा मोर्चा होता. बारावीच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना या मोर्चामुळे अडचण येऊ नये, म्हणून सबंध शेतकरी बांधव रात्री पायी चालून अंतर कापतात, ही संवेदनशीलता आम्ही जपतो. अशा मोर्चांना आपण असंवैधानिक ठरवणार का? बेकायदेशीर ठरवणार का? असे मोर्चे आम्ही करूच नयेत का? असे प्रश्न आ. निकोले यांनी उपस्थित केले.
मोर्चे बेकायदेशीर ठरवणार का?
आमची ‘सीटू’ संघटना ही अंगणवाडी सेविका, महिला, संघटित-असंघटित कामगार यांना न्याय देण्यासाठी लढते. एखादी मागणी मान्य न झाल्यास आम्ही लढलेला रस्त्यावरचा लढा हा बेकायदेशीर ठरवणार का? कामगारांना किमान २६ हजार रुपये मासिक वेतन असावे, ही कामगार संघटनांची मागणी मान्य होत नाही, म्हणून आमचे मोर्चे निघतात व निघतीलही. ते सर्व बेकायदेशीर ठरवणार का? असे प्रश्न करून आ.विनोद निकोले म्हणाले, की कामगारांच्या २९ कायद्यांचे एकत्रीकरण करून तयार केलेले चार नवे कायदे कामगारांची सुरक्षा काढून घेणारे असल्याने डाव्या पक्षांनी व कामगार बांधवांनी ‘देशव्यापी संप’ पुकारला होता. इतका विरोध असताना या कायद्यांचा अट्टाहास का? आमचे कामगार बांधव, संघटना, शेतकरी हे सर्व संविधानाला मानणारे असल्याने आमचा लढा हा सदैव कायद्याच्या चौकटीतच राहून असणार आहे. अशा संघटनांवर सरकारने कारवाई करू नये आणि कामगार,कष्टकऱ्यांचे अधिकार हिरावून घेऊ नयेत, ही माफक अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले.
कोट
‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक-२०२४’ हे असंवैधानिक असून याचा भविष्यात गैरवापर होऊ शकतो. कामगारांच्या, संघटनांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या या विधेयकाला माझा तीव्र विरोध आहे.
आ. विनोद निकोले, माकप, डहाणू
