सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत नवीन उत्पन्न कर विधेयक 2025 सादर केले आहे. निर्मला सीतारमन यांनी आज लोकसभेत प्राप्तिकर विधेयकाची ( New Income Tax Bill ) सुधारित आवृत्ती सादर केली आहे.
या विधेयकामध्ये बैजयंत पांडा (Baijayant Panda) यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या बहुतेक शिफारशींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या विधेयकात अनेक नवीन बदल देखील करण्यात आले आहे. या बदलांचा परिणाम सामान्य करदात्यांवर देखील होणार आहे.
गेल्या आठवड्यात सरकारने उत्पन्न कर विधेयक 2025 मागे घेतले होते. हे विधेयक 1961 च्या जुन्या उत्पन्न कर कायद्याची जागा घेणार होते. 11 ऑगस्ट रोजी एक नवीन मसुदा सादर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये सर्व सुचवलेले बदल समाविष्ट आहेत जेणेकरून खासदारांना अपडेटेट आवृत्ती मिळणार आहे. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी संसदेत सांगितले की आम्हाला काही सूचना मिळाल्या आहेत, ज्या कायद्याचा खरा अर्थ बाहेर येण्यासाठी समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. यामध्ये मसुद्यातील त्रुटी दुरुस्त करणे, वाक्यांची व्यवस्था करणे आणि क्रॉस-रेफरन्सिंगसारखे बदल समाविष्ट आहेत. जुने विधेयक मागे घेण्यात आले जेणेकरून कोणताही गोंधळ होणार नाही आणि नवीन मसुदा 1961 च्या कायद्यात बदल करण्यासाठी आधार बनेल. अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत दिली.
समितीने हे महत्त्वाचे सूचना दिल्या आहेत सिलेक्ट कमिटीने नवीन आयकर विधेयकाबाबत अनेक सूचना दिल्या आहेत. 31 सदस्यीय संसदीय सिलेक्ट कमिटीने गेल्या महिन्यात 4,575 पानांचे त्यांचे तपशीलवार निष्कर्ष सादर केले. त्यांच्या शिफारशींमध्ये किरकोळ समायोजने आणि 32 महत्त्वाच्या सुधारणांचा समावेश आहे. ज्या खाली दिल्या आहेत.
जर एखाद्या व्यक्तीला शेअर्समधून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा मिळत असेल, तर त्याला कर वर्षात झालेला तोटा पुढे नेण्याची परवानगी असेल.
कंपन्यांमध्ये लाभांशावर सूट : पहिल्या मसुद्यात काढून टाकण्यात आलेली लाभांश सूट पुन्हा लागू करण्याची सूचना आहे. तसेच, महानगरपालिका कर कपातीनंतर 30% ची मानक सूट देण्याची आणि भाडेपट्ट्यांसाठी बांधकामपूर्व व्याज सूट वाढवण्याची चर्चा आहे.
वैयक्तिक करदात्यांना शिफारसी ‘शून्य’ कर कपात प्रमाणपत्र : काही प्रकरणांमध्ये कर कपात सूट देणारे प्रमाणपत्र जारी करणे.
अनवधानाने झालेल्या चुकांवर दंड माफी : लहान चुकांसाठी दंड माफ करण्याची सुविधा.
लहान करदात्यांना उशिरा आयटीआर दाखल केल्याबद्दल परतफेड : उशिरा रिटर्न दाखल केल्यावरही लहान करदात्यांना परतफेड करण्याची सुविधा.
एनपीएची स्पष्ट व्याख्या : एनपीएची व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्याची मागणी, जेणेकरून कर आणि बँकिंग नियमांमधील दीर्घ वाद टाळता येतील.
