सध्या देशभरात आठव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू असतानाच महाराष्ट्र शासनाने एक पाऊल पुढे टाकत सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या त्रुटी दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याच अंतर्गत राज्य शासनाने पदवीधर वेतन त्रुटी निवारण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारणांनंतर काही पदवीधर शिक्षकांचे वेतन पूर्वीपेक्षा कमी झाल्याचे निदर्शनास आल्याने, शासनाने ही त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पात्र पदवीधर शिक्षकांना योग्य वेतनश्रेणी लागू होईल आणि त्यांना होणारा आर्थिक अन्याय दूर होणार आहे. यामुळे पदवीधर शिक्षकांची गेल्या वर्षानुवर्षाची मागणी पूर्ण होतानाच त्यांची ”दिवाळी गोड” होत आहे, अशा भावना भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर, काही पदवीधर शिक्षकांना कमी वेतनवाढ मिळाली होती. यामुळे त्यांच्या वेतनात अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली होती. ही त्रुटी निवारण व्हावी याकडे विधानसभा अधिवेशनामध्ये आमदार महेश लांडगे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. तसेच, महाराष्ट्र राज्य पदवीधर ,प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेच्या माध्यमातून या संदर्भात पत्र व्यवहार देखील केला होता. शासनाने ही वेतन निश्चितीमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून पात्र शिक्षकांना न्याय मिळेल.या निर्णयामुळे पदवीधर शिक्षकांचे वेतन सुधारित वेतनश्रेणीनुसार निश्चित केले जाईल आणि त्यांना जुन्या वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळणार नाही.
राज्य शासनाने वेतनत्रुटी समितीच्या अनुशंगाने वित्त विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. पण, ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णयाची प्रतिक्षा होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या वेतनत्रुटीत सुधारणा रखडली होती. आता वेतनत्रुटी निवारण समिती 2024 च्या अहवालातील वेतनश्रेणी विषयक व अनुषांगिक शिफारशी लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने या संदर्भात आदेश पारित केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कक्ष अधिकारी दिपाली पवार यांच्या आदेशाने वेतन त्रुटी निवारण लागू करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. याबाबत राज्यस्तरावर ग्रामविकास विभागाच्या पदवीधर वेतन त्रुटीचा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याने जिल्हा परिषद पदवीधर शिक्षकांच्या वेतन त्रुटी बाबतच्या अडचणी दूर होऊन वेतन निश्चिती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद पदवीधर शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य पदवीधर ,प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेचे राज्य सरचिटणीस मनोज मराठे यांनी व्यक्त केली आहे.
काय आहे नेमका निर्णय?
जिल्हा परिषद पदवीधर शिक्षकांच्या संदर्भात सहायक शिक्षक यांचे वेतन दिनांक 1 जानेवारी 2016 नुसार एस-13 मध्ये आणि सहायक शिक्षकपदावरून पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या पदवीधर शिक्षकांचे वेतन एस-14 या वेतनश्रेणीत निश्चित करतांना सहायक शिक्षकांपेक्षा पदवीधर शिक्षकांचे 2016 रोजीचे मूळ वेतन कमी होत असल्यास तसेच ज्या सहायक शिक्षक यांची 2016 नंतर पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्यास, दिनांक 2016 पूर्वी पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या पदवीधर शिक्षकांपेक्षा एस-१४ या वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती करताना जास्त वेतन निश्चित होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्यास, अशा दोन्ही प्रकरणी वित्त विभागाच्या जून 2025 रोजीच्या शासन निर्णया नुसार समितीने केलेली शिफारस लागू राहील.
या निर्णयावर आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, “सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर, काही पदवीधर शिक्षकांना कमी वेतनवाढ मिळाली होती. यामुळे त्यांच्या वेतनात अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली होती. शासनाने ही वेतन निश्चितीमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. यामुळे पदवीधर शिक्षकांना नक्कीच न्याय मिळाला आहे. दिवाळीच्या तोंडावर आलेला हा निर्णय दिवाळी गोड करणारा ठरला आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे आभार व्यक्त करतो,” असे लांडगे म्हणाले आहेत.
