‘मुंबई कुणाच्या बापाची नाही’, फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या मंत्र्यांच्या दाव्यावर सडकून केली टीका

नागपूर: मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करावे. मुंबई कर्नाटकची आहे. कर्नाटक सरकारमधील मंत्री आणि विधान परिषदेचे आमदार सीएस अश्वथ नारायण यांनी हा दावा केला आहे. आज (28 डिसेंबर, बुधवार) महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आठव्या दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर तिखट प्रतिक्रिया दिली. फडणवीस म्हणाले की, मुंबई कोणाच्या बापाची नाही. यावर कोणी दावा केल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तक्रार केल्याचेही त्यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत जे निर्णय झाले त्याचे कर्नाटककडून वारंवार उल्लंघन केले जात आहे. याला आमचा तीव्र विरोध असून केंद्रीय गृहमंत्र्यांना तक्रार पत्र लिहिणार आहोत.

फडणवीस अमित शहांना पत्र लिहून तक्रार करणार 

तत्पूर्वी, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुंबईवर दावा करणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या मंत्र्याच्या वक्तव्याकडे सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष वेधले आणि कर्नाटक सरकारने तीव्र शब्दांत विरोध करणारे पत्र पाठवण्याची मागणी केली. यानंतर फडणवीस यांनी विधानसभेत मुंबई महाराष्ट्राची असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. ते कोणाच्या बापाचे नाही. यासोबतच यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना तक्रार पत्र पाठवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा केला उपस्थित

यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात विविध प्रांतातील लोक एकत्र राहतात. याचा आम्हाला अभिमान आहे. मात्र सीमावादाला चुकीचे वळण देण्याचा प्रयत्न कर्नाटककडून सुरू आहे. मराठी माणसाच्या भावना दुखावण्याचे काम सुरू झाले आहे. यावर राज्य सरकारने काही कारवाई करून घरच्यांच्या भावना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात. कर्नाटकचे मंत्री आणि अपक्ष आमदार यांच्याविरोधात लेखी तक्रार पाठवा.

कर्नाटकचे मंत्री आणि आमदार यांचा दावा विसंगत आणि खोटा 

अजित पवारांची मागणी मान्य करत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकार त्यांची मागणी गांभीर्याने घेत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत बैठक झाली तेव्हा दोन्ही राज्यांना सांगण्यात आले की ते नवीन दावे करणार नाहीत. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या निर्देशाचे पालन करण्याचे मान्य केले होते. कर्नाटकचे मंत्री किंवा आमदार किंवा काँग्रेस अध्यक्ष यांचा हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि विसंगत असून आम्ही त्याचा तीव्र शब्दात निषेध आणि निषेध करतो.