कर्जमाफीचा फायदा बँकांपेक्षा शेतकऱ्यांना व्हावा, यासाठी समिती काम करत आहे, आवश्यक त्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली पाहिजे, असे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता.२) प्रतिपादन केले आहे.
‘सकाळ संवाद’ आयोजित मुलाखतीमध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी कर्जमाफी आम्ही निश्चित करणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. परंतु कर्जमाफी नेमकी कोणत्या तारखेला करण्यात येणार, याबद्दल अजूनही ठामपणे मुख्यमंत्री बोलत नाहीत.
तसेच संपूर्ण कर्जमाफीला आता मुख्यमंत्र्यांनी बगल द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सरकार कर्जमाफीसाठी वेळकाढूपणा करत आहेच, परंतु अटी-शर्तीचा खुट्टा मारणार असल्याचे संकेत मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कर्जमाफीबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ” आम्ही निश्चित कर्जमाफी करणार आहोत. कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा बॅंकांना जास्त होतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला दुष्टचक्रातून काही काळ बाहेर काढता येईल, याचा विचार करावा लागेल. कशापद्धतीने कर्जमाफी करायची याबद्दल समिती काम करत आहे.” असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील शेतकऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं. परंतु सरकार स्थापन होऊन जवळपास वर्षभराचा कालावधी लोटला आहे. तरीही कर्जमाफीसाठी वेळकाढूपणा सरकारकडून केला जात आहे. अलीकडेच शेतकरी नेत्यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केलं.
त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडल्याने कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज वाढत असून बॅंकांसमोरही पेच निर्माण झाला आहे.
२०१७ च्या कर्जमाफीचं भिजत घोंगडं
राज्य सरकारने २०१७ आणि २०२० मध्ये कर्जमाफी केली. इतक्या फास्ट कर्जमाफी करण्याची वेळ येतेय याचा अर्थ कुठेतरी सिस्टम चुकत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. वास्तविक २०१७ च्या कर्जमाफीपासून पात्र असून राज्यातील साडेसहा लाख शेतकरी वंचित आहेत.
२०१७ मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ आणि नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु राज्य सरकारने अंमलबजावणीत घोळ घातला आणि पुढे निवडणुकांच्या आचारसंहितेत निधीची तरतूद अडकून पडली. त्यामुळे या योजनेतून पात्र असूनही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही.
न्यायालयाचे निर्देश
पुढे या प्रकरणी शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने पात्र परंतु वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. परंतु राज्य सरकारने केवळ पात्र अर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली.
उर्वरित शेतकऱ्यांना मात्र आठ वर्षांपासून कर्जमाफी मिळाली नाही. मुख्यमंत्री कर्जमाफी करणार असल्याची ग्वाही देत आहेत. परंतु आधीच्याच योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही राज्य सरकारने लाभ दिला नाही. त्यामुळे शेतकरी मात्र नाराज आहेत.
२०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी २०२३ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री फडणवीस यांनी घोषणा केली. परंतु सहकार विभागाने प्रस्ताव देऊनही राज्य सरकारने निधी दिला नाही. त्यामुळे साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना पात्र असूनही कर्जमाफी मिळाली नाही.
त्यामुळे या शेतकऱ्यांवर थकीत कर्जाच्या बोजा वाढला. तसेच नवीन कर्ज देण्यास बँकांना नकार दिला आहे. आता मात्र हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी निधी तरतूद केली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
