पालघर-योगेश चांदेकर
पालघर:- पहिला भारतीय विमान निर्माता कप्तान अमोल यादव याच्या पालघर (केळवे रोड ) प्रकल्पासाठी सरकारने त्याच्यासोबत मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रमात सामंजस्य करार केला होता अमोलने पहिले विमान बनविण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्याने प्रचंड मेहनतीने आपली नोकरी सांभाळून साकार केले होते. त्यावेळी विमान बनविण्यासाठी त्याला जागा मिळत नसल्याने त्याने राहत असलेल्या इमारतीच्या गच्चीवर ते बनविले. असे करीत असताना त्याला बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागले. महाराष्ट्राच्या मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रमात त्याच्या विमानाला जगभरातून दाद मिळाली व त्यातूनच अमोल यादव हे नाव जगासमोर आले. त्यानंतर त्याची मेहनत व इच्छाशक्ती पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारमार्फत त्याला सर्वोतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते.या कार्यक्रमाच्या वेळी अमोल याच्या पहिल्या भारतीय विमाननिर्मिती कारखान्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पालघर येथील जागाही देऊ असे जाहीर केले होते.
पहिला भारतीय विमान निर्माता कप्तान अमोल यादव याच्या पालघर (केळवे रोड ) प्रकल्पासाठी सरकारने त्याच्यासोबत मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रमात सामंजस्य करार केला असला तरी अजूनही याबाबतची कुठलिही जमीन अथवा अनुदान अमोल यादव यांना देण्यात आलेले नाही
2016 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना पालघर तालुक्यातील केळवे येथील साधारण 157 एकर जमीन वैमानिक शास्त्रन्य अमोल यादव यांना देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.परंतु आज 7 वर्षे उलटूनही विमान निर्मिती करिता देण्यात आलेल्या जमिनीचा अजूनही कुठलाही निर्णय न झाल्याने अमोल यादव यांनी विमान निर्मितीचा प्रकल्प धुळे येथे दहा हजार स्केयर फुटावर सुरू करण्यात आल्याचे अमोल यादव यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान परदेशात विमान निर्मिती करता येणारा खर्च हा मोठा असून जर आपण हाच प्रकल्प भारतात केला तर 25 ते 40 टक्के इतकाच खर्च भारतात होईल जेणेकरून त्याचा मोठा खर्च जो आहे तो वाचू शकतो याचा फायदा आर्थिकदृष्ट्या भारताला होईल असेही अमोल यादव यांनी म्हंटले आहे दरम्यान या सर्व बाबिचा विचार करता अमोल यादव पालघर तालुक्यातील केळवे येथील जमीनी बाबत अजूनही शासनाकडून कुठलिही माहिती मला देण्यात आली नसल्याचे सांगून मी माझा प्रकल्प धुळे येथे सुरू केले असल्याचे अमोल यादव यांनी सांगितले आहे सध्या विमान निर्मिती करता शासनाकडून कुठलेही अनुदान अमोल यादव यांना देण्यात आले नसून सध्या त्यांनी स्वखर्चातून हा प्रकल्प उभारला आहे
