पालघर – योगेश चांदेकर
महाराष्ट्रात बंदी असलेल्या दमण बनावटीच्या दारूची पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जात असून, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या हप्तेखोरीमुळेच हा प्रकार सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. या अधिकाऱ्यांनी चालविलेल्या ‘खाबूगिरी’मुळे संपूर्ण उत्पादन शुल्क विभागच संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे.
जिल्ह्यात परवानाप्राप्त बिअर बार, बिअर शॉपसोबतच मद्यविक्रीचा परवाना नसलेले ढाबे, हॉटेल्ससह इतर ठिकाणी दारूची सर्रास विक्री केली जात आहे. बिअर बार आणि बिअर शॉपकरिता विक्रीच्या काही नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही अनेक ठिकाणी नियमबाह्यरित्या दारूची विक्री केली जात आहे. या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीला ठेंगा दाखविला जात असून, दुसरीकडे कारवाईचा धाक दाखवून महिन्याकाठी लाखो रुपयांची वसुली करत स्वतःची तुंबडी भरण्याचा प्रकार अधिकाऱ्यांनी चालविला आहे. यामध्ये झिरो नंबरचेही ‘योगदान’ महत्त्वाचे राहिले असल्याचे दिसून आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे ढाबे, हॉटेल्स आणि इतर ठिकाणच्या अनधिकृत विक्रेत्यांना तर एकप्रकारे रानच मोकळे झाले आहे.
बिअर शॉप तसेच बिअर बारमधील खरेदी-विक्रीची रजिस्टरमध्ये नोंद केली जात नाही. त्यामुळे संबंधित दुकानमालकांकडून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे काही अधिकारी महिन्याकाठी लाखो रुपयांची वसुली करत आहेत. मात्र, कोणाचाही अंकुश नसल्याने हे अधिकारी आणि झिरो नंबर ‘सुसाट’ सुटले असल्याचे वास्तव आहे. त्यांना वरिष्ठांकडून अभय प्राप्त असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
समांतर ‘महसुला’ची वसुली
‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ या म्हणीप्रमाणे प्रशासनाच्या जवळपास सर्वच विभागात कारभार सुरू असतो. मात्र, पालघर जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी तर ‘तळे राखण्याचे’ सोडून सर्वच ‘पाणी’ स्वतःच्या घशात ओतण्याचा प्रकार चालविला आहे. शासनाचा महसूल बुडवत स्वतःचा समांतर ‘महसूल’ वसूल करण्याचे धाडस या अधिकाऱ्यांकडून केले जात आहे. त्यामुळे एकतर त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही किंवा त्यांना निश्‍चितच वरिष्ठांचा वरदहस्त प्राप्त आहे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
अधीक्षकांसमोर आव्हान
जिल्ह्यात दारूविक्रीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार सुरू आहे. आपल्या काळ्या कृत्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रकार संबंधित अधिकाऱ्यांनी चालविला आहे. त्यामुळे आता या प्रकारावर आळा घालण्याचे आव्हान या विभागाच्या अधीक्षकांसमोर उभे ठाकले आहे.
