गुरूजींचे अप-डाऊन वेगात! मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाला ‘केराची टोपली’

पालघर- योगेश चांदेकर

जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी आपल्या मुख्यालयी म्हणजेच नोकरीच्या ठिकाणी वास्तव्यास असणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने पालघर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने वारंवार आदेशही निर्गमित केले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश शिक्षकांनी या आदेशाला ‘केराची टोपली’ दाखवली असल्याचे वास्तव आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, त्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील बहुतांश शिक्षक नियुक्तीच्या गावी न राहता तालुक्याच्या किंवा सोयीच्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. तेथून दररोज ते ग्रामीण भागात नोकरीच्या ठिकाणी जाणे-येणे करतात. त्यामुळे योग्यप्रकारे अध्यापनकार्य होत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे. याच अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने अनेकदा आदेश निर्गमित करून शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्यास बजावले. आदेशांच्या या एकप्रकारच्या मालिकेत डिसेंबर 2022 मध्येही शिक्षण विभागाने आदेश निर्गमित केले. त्या अनुषंगाने पंचायत समित्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक व प्रमुख शिक्षकांना पत्र दिले होते. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक व मुख्याध्यापक मुख्यालयी राहत आहेत किंवा नाही याची माहिती देण्याची सूचना करण्यात आली होती.

शिक्षक मुख्यालयी राहत असल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठरावही बंधनकारक असल्याचेही पत्रात म्हटले होते. मुख्यालयी राहात नसलेल्या शिक्षकांना मासिक वेतनातून घरभाडे भत्ता देऊ नये, असेही या पत्रात नमूद होते. अशा शिक्षकांना घरभाडे भत्ता दिल्याचे निदर्शनास आल्यास ही जबाबदारी केंद्र प्रमुख, प्रमुख शिक्षक व मुख्याध्यापकांची राहील, असेही या पत्रात स्पष्ट बजावण्यात आले होते. मात्र, हे पत्र केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकारच असल्याचे सिद्ध झाले आहे. जिल्ह्यातील मोजके शिक्षक वगळता इतरांनी मुख्यालयी राहत असल्याच्या ठरावाची प्रत प्रशासनाकडे अद्यापही सादर न केल्याचे उघडकीस आले आहे. या माध्यमातून शासनाचा आदेश झुगारणारे शिक्षक त्यांच्या कर्तव्याप्रती किती जागृत आहेत, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

शिक्षण विभागाच्या पत्राच्या अनुषंगाने ग्रामीण भागात ‘अप-डाऊन’ करणाऱ्या शिक्षकांपैकी अनेकांनी ‘वेगळ्या मार्गाने’ ग्रामपंचायतीकडून दाखला मिळविण्यासाठी मागील काळात आटापिटा चालविला होता. मात्र, ग्रामसेवकांनी त्यांना शासन निर्णयाच्या विरोधात जाण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. ‘आधी गावात भाड्याने घर किंवा खोली घ्या, तिथे राहा, त्यानंतरच ग्रामसभेत ठराव घेऊन दाखला देऊ’, अशी भूमिका बहुतांश ग्रामसेवकांनी घेतली. त्यामुळे अशा शिक्षकांनी अद्यापही दाखला सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. असे असतानाही प्रशासनाने कारवाईसाठी पाऊल उचलले नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने शिक्षक बाहेरगावांहून ‘अप-डाऊन’ करतात. त्यामुळे त्यांची अर्धी ऊर्जा प्रवासातच खर्ची पडते. त्यामुळे शिकविण्याची मानसिकता राहात नाही. दीड-दोन तासांच्या अध्यापनकार्यानंतर दुपारी चार-साडेचार वाजता त्यांना परतीचे वेध लागतात. या प्रकारामुळे अशा शिक्षकांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा ‘खेळखंडोबा’ केल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

जिल्ह्यातील एकट्या डहाणू तालुक्यात 26 केंद्रांतर्गत 465 शाळा असून, जवळपास 1 हजार 300 शिक्षक कार्यरत आहेत. यापैकी जवळपास 500 शिक्षक ‘अप-डाऊन’करत असल्याची माहिती आहे. या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांची एकंदरीत स्थिती गंभीर असल्याचेच दिसून येत आहे.

गुरूजी, गावातच राहा!

स्वतःच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देत गुणवंत बनविण्यासाठी अनेक शिक्षक शहरांमध्ये वास्तव्य करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे हेच शिक्षक ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे भीषण वास्तव आहे. यापैकी काही शिक्षक वगळता बहुतांश शिक्षकांची मानसिकता वेळ काढूपणाची असल्याचेच दिसून येत आहे. आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याची चिंता करणाऱ्या शिक्षकांपैकी अनेकांच्या मनात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचारही येत नसल्याचेच या प्रकारामुळे स्पष्ट होत आहे. शिक्षकांनी मुख्यालयी राहून आपल्याच शाळेत स्वतःच्या मुलांनाही शिकवावे, त्यामुळे त्यांच्या मुलांप्रमाणेच इतरांनाही योग्य शिक्षण मिळू शकेल, अशा प्रतिक्रियाही पालकांकडून उमटत आहेत.

गुणवत्ता वाढीच्या प्रयत्नांना फासला हरताळ

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीण आणि आदिवासीबहुल भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे मात्र बहुतांश शिक्षकांना याबाबत फारसे गांभीर्य नसल्याचेच दिसत आहे. त्यामुळे या प्रयत्नांना त्यांच्याकडून हरताळ फासण्याचाच प्रकार घडत आहे. शिक्षक ग्रामीण भागात राहात नसल्याने अध्यापनकार्याला पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी वाढेल, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. शिक्षकांनाच कर्तव्याबाबत गांभीर्य नसेल तर विद्यार्थ्यांनी कोणाकडून आदर्श घ्यावा, असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.