पालघर – योगेश चांदेकर
पालघर: जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत असलेले जिल्ह्यातील जवळपास 80 टक्के शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यासोबतच अशा शिक्षकांपैकी अनेकांनी मुख्यालयी राहत असल्याची खोटी माहिती देत प्रशासनाच्या डोळ्यांत धूळफेक केल्याचेही उघड झाले आहे. अशा शिक्षकांनी मुख्यालयी राहत असल्याचे ग्रामपंचायतींचे दाखले अद्यापही सादर न केल्याने केंद्रप्रमुखांनी या अनुषंगाने आपली भूमिकाच बजावली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शासन निर्णयानुसार शिक्षकांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. याच अनुषंगाने शिक्षकांना प्रशासनाने मागील काळात माहिती मागविली होती. त्यावेळी जवळपास 80 टक्के शिक्षक मुख्यालयी राहत नसतानाही त्यांनी आपण संबंधित गावातच राहत असल्याची माहिती सादर केली होती. मात्र, प्रत्यक्ष मुख्यालयी राहणारे मोजके शिक्षक वगळता या इतर शिक्षकांनी संबंधित ग्रामपंचायतीचा दाखला प्रशासनाला सादर केला नाही. या संपूर्ण बाबीची पडताळणी करून प्रशासनाला योग्य तो अहवाल देण्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुखांची आहे. केंद्रप्रमुख हा शिक्षण विभाग म्हणजेच प्रशासन आणि शिक्षक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे सर्वच आनुषंगिक बाबींमध्ये त्याची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. असे असतानाही जिल्ह्यातील बहुतांश केंद्रप्रमुखांनी शिक्षकांच्या मुख्यालयी राहण्यासंदर्भात पडताळणी करण्यात स्वारस्य दाखविले नाही. त्यामुळे त्यांच्या या भूमिकेमागील नेमके रहस्य काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. प्रशासनाने सोपविलेली महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळणाऱ्या शिक्षकांना अभय देण्याचा प्रकारच अनेक केंद्रप्रमुखांकडून झाल्याचे दिसून आले आहे.
‘एकमेका साह्य करू’चे धोरण विद्यार्थ्यांसाठी घातक
जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या केंद्रप्रमुखांपैकी अनेकजण संघटनेचे पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे आपल्या शिक्षक सहकाऱ्यांप्रती मवाळ भूमिका घेण्याकडे अनेकांचा कल आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला हरताळ फासणाऱ्या शिक्षकांना अभय देण्याचा प्रकार अशा केंद्रप्रमुखांकडून केला जात आहे. शिक्षकांबाबत त्यांनी राबविलेले ‘एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ’चे धोरण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी मारक ठरत आहे.
प्रशासनाची भूमिका काय?
शिक्षकांनी मुख्यालयी राहात असल्याची खोटी माहिती दिली, तसेच संबंधित ग्रामपंचायतींचे दाखलेही सादर केले नाहीत. या संदर्भात महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या केंद्रप्रमुखांनीही कोणतीच पडताळणी केली नाही. या सर्व प्रकाराला बराच कालावधी उलटला आहे. मात्र, शिक्षक विभागाने हा विषय फारसा गांभीर्याने घेतला नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा भर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर असतानाही दुसरीकडे बहुतांश शिक्षकांचे ‘अप-डाऊन’ मात्र धडाक्यात सुरू आहे. या प्रकारामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तर दूरच, विद्यार्थ्यांना नियमितपणे आणि साधारण शिक्षण मिळणेही दुर्लभ झाले असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
