अधिकारी-ठेकेदरांनी लुटली जलजीवन योजना आमदार राजेंद्र गावित,आ. स्नेहा दुबे-पंडित यांनी केला पंचनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह अधिकाऱ्यांवर टक्केवारीचे गंभीर आरोप?

पालघर-योगेश चांदेकर

पालघरः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘हर घर जल योजना’ देशात प्रभावीपणे राबवली जात असली, तरी पालघर जिल्ह्यात मात्र या योजनेच्या माध्यमातून अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी लूट सुरू केली आहे. ‘हर घर जल योजने’च्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांचा निधी मिळत असताना या निधीचा गैरवापर होत असून कामे न करता ठेकेदारांना पैसे दिले जात आहेत अशामुळे निकृष्ट कामे होत असल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील महिलांच्या डोक्यावरचा हंडा काही उतरायला तयार नाही.

पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील निकृष्ट पाणी योजनेचा पंचनामा आदिवासी समितीचे सदस्य विवेक पंडित यांनी केला होता. त्यांनी गावोगाव या योजनेतील पाहणी करून त्यातील त्रुटी निदर्शनास आणल्या होत्या. अनेक ठिकाणी पाईपलाईनचे पाईप फुटले आहेत. काही ठिकाणी उद्भव चुकीचे आहेत, तर काही ठिकाणी पाण्याच्या टाक्याच बांधलेल्या नाहीत. काही ठिकाणी निकृष्ट काम झाले असल्यामुळे पाण्याच्या टाकीत पाणी पोहोचण्यापूर्वी पाईप फुटले आहेत, तर काही ठिकाणी योजनेच्या उद्‌घाटनापूर्वीच पाण्याच्या टाक्या कोसळल्या आहेत.

विधानसभेत प्रकाश निकम यांच्यावर टक्केवारीचे आरोप
डहाणू तालुक्यातील सुखड आंबा, शिरसोन पाडा येथे दोन मुलींचा पाण्याची टाकी कोसळून मृत्यू झाला. याप्रकरणी आमदार स्नेहा दुबे-पंडित व आमदार राजेंद्र गावित यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडून यावर चर्चा केली. या वेळी पालघर जिल्ह्यातील पाणी योजना मंजूर करताना जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश निकम, कार्यकारी अभियंता गंगाधर निवडुंगे दहा टक्के रक्कम घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.या प्रश्नाला उत्तर देतांना पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत योजनेच्या कामातील गैरप्रकारांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा बळी देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र संरक्षण दिल्याचा आरोप आमदार गावित यांनी केला आहे.

योजनेसाठी कोट्यवधी; परंतु डोक्यावरचे हंडे कायम
‘हर घर जल योजने’च्या कामाबाबत अनेक तक्रारी असून जलजीवन मिशन योजना अधिकाऱ्यांनी लुटीची योजना बनवली आहे, असा आरोप केला जात आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना अजूनही पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. महिलांच्या डोक्यावर हंडे कायम असताना टक्केवारीचा झिरपा अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या घरी सुरू राहतो. याबाबतीत निकम, निवडुंगे आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. काही ठेकेदारांवर अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची विशेष मर्जी असून त्यांना दहापेक्षा अधिक कामे दिली आहेत. काहींना २५-२६ तर काहींना चाळीस कामे देण्यात आली आहेत. ठेकेदारांना पुरेशी कामे न करता ही पैसे मात्र जास्त देण्यात आले आहेत.

कामे कमी, पैसे जास्त
किती काम पूर्ण झाले हे पाहून त्या प्रमाणात पैसे देणे आवश्यक असताना वीस टक्के काम झाले असेल, तर पन्नास टक्के रक्कम देण्यात आली. काहींनी तर कामाला पूर्ण करतात. त्यांना सर्वच रक्कम देण्यात आली. ‘जलजीवन मिशन योजने’ची ही गळती शासनाच्या योजनेला हरताळ फासणारी असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत या योजनेतील गळती थांबणार नाही. ‘हर घर जल योजने’च्या यशस्वीतेबद्दल आता शंका घेतली जात असून आमदार गावित आणि आमदार दुबे-पंडित यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर शासन काय कारवाई करणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.