आदिवासींच्या जमीन हस्तांतरणातील गैरव्यवहाराची चौकशी होणार…

पालघर-योगेश चांदेकर
आमदार राजेंद्र गावित यांच्या लक्षवेधीवर महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन
आदिवासी जमीन संरक्षण कायदा करण्याची मागणी

पालघरः राज्य सरकारचे विविध कायदे असतानाही आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी गिळंकृत केल्या असून त्यात मोठ्या राजकीय नेत्यांचा आणि धनंदांडग्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी चौकशी करून संबंधितांकडून त्या जमिनी काढून घेऊन आदिवासींना परत करण्याची आणि आदिवासींच्या जमीन संरक्षण कायदा करण्याची मागणी आमदार राजेंद्र गावित यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडताना केली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याचे मान्य केले.

आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी घेऊ नये, म्हणून १९७४ पासून आत्तापर्यंत विविध कायदे करण्यात आले आहेत. राष्ट्रपतींनीही त्याबाबत अधिसूचना काढली आहे, असे असूनही राज्यात आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी गिळंकृत करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यात आदिवासींच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन या जमिनी धनंदांडगे लाटत आहेत. त्यात मोठे राजकीय नेते आणि अन्य बड्या धेंड्याचा समावेश आहे, असे गावित यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर
ठाणे जिल्ह्यातील येऊर येथील आदिवासींच्या जमीन गिळंकृत प्रकरणी उच्च न्यायालय सर्वोच्च तसेच न्यायालयाने आदेश देऊनही या जमिनी आत्तापर्यंत बिगर आदिवासींकडून काढून घेऊन आदिवासींना देण्यात आलेल्या नाहीत, असे निदर्शनास आणून आमदार गावित यांनी आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासी कशा गिळंकृत करतात, खोटे आदिवासी उभे करून कसे व्यवहार केले जातात, हे सभागृहाला सांगितले. मुख्यतः नाशिक, पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, पुणे आदी शहरालगतच्या भागात आदिवासींच्या जमिनींना सोन्याचा भाव असतानाही त्या कवडीमोल दराने खरेदी केल्या जातात. खरेदीचे पूर्ण पैसेही संबंधितांना दिले जात नाहीत.

निर्बंध असतानाही व्यवहार
वास्तविक आदिवासींच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर निर्बंध असतानाही मोठ्या प्रमाणात या जमिनीची खरेदी विक्री होते. त्यात तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्वच अधिकारी सामील आहेत, असे निदर्शनास आणून आमदार गावित यांनी याप्रकरणी शासन संवेदनाशील असताना आदिवासींच्या जमिनीचे हस्तांतरण रोखले का जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला. त्याचबरोबर आदिवासींच्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना कशा प्रकारचे गैरप्रकार होतात आणि खोट्या आदिवासींना उभे करून जमिनीची खरेदी विक्री होते, याची काही उदाहरणे आमदार गावित यांनी सभागृहात दिली.

शहरालगतच्या जमिनी कवडीमोल भावात
राज्यात आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी लाटल्याची १६२८ प्रकरणे असून त्यात सर्वाधिक प्रकरणे नाशिक येथील, तर त्या खालोखाल प्रकरणे कोकण विभागात आहेत. पुणे व अन्य विभागाची आकडेवारी सादर करून आमदार गावित त्यांनी या प्रकरणात होत असल्याची शंका उपस्थित केली. विशेषतः नंदुरबार, नाशिक, पालघर तसेच मोठ्या उपनगरां शेजारच्या अनेक तालुक्यात किंवा शहरालगत आदिवासींच्या जमिनी गिळंकृत केल्या जातात आणि त्यासाठी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले जाते, असे त्यांनी सांगितले.

बिगर आदिवासींमुळे आदिवासी उद्‌ध्वस्त
राज्यात सव्वा लाखाहून अधिक बोगस आदिवासी दाखले वितरित झाले असून, ते आदिवासींच्या नोकऱ्या पटकावतात. आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत. आदिवासींच्या जमिनी ही आता बळकवल्या जात असून राज्यात आदिवासी उद्ध्वस्त होत आहेत. या प्रकरणी शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आदिवासींच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची तहसीलदारामार्फत नोंद केली जाते. त्याऐवजी ही सर्व प्रकरणे जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवावीत आणि आदिवासीच्या जमिनीच्या संरक्षणाबाबत कठोर कायदा करावा, अशी सूचना आमदार गावित यांनी केली त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र आदिवासी अधिनियम ३६ चे कलम तीन एक व अन्य कलमांची उदाहरणे दिली.

बावनकुळे यांच्याकडून कौतुक
आदिवासींच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचे प्रकार थांबत नसल्याने आता त्याबाबत अधिक कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. याप्रकरणी आमदार गावित यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गावित यांनी आदिवासींच्या जमीन संरक्षणाबाबत असलेल्या विविध कायद्यांचा केलेला उल्लेख आणि त्यांनी दिलेले संदर्भ याचे कौतुक केले आणि राज्यात आदिवासींच्या जमिनी हस्तांतरणाचे १६२८ गैरप्रकार घडले असून, त्याची चौकशी करण्याचे जाहीर केले