महाराष्ट्रात भाषेच्या वादावरून राजकीय तापले आहे. भाषेच्या वादावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आम्ही हिंदीच्या विरोधात नाही, परंतु हिंदी लादणे म्हणजे एका भाषेचे आणि एका पक्षाचे वर्चस्व आहे.
आम्ही या मुद्द्यावर निषेध करू.. . तर दुसरीकडे हिंदी सक्ती आणि त्रिभाषा सूत्राविरोधात येत्या 5 जुलैला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे एकत्र मोर्चा काढणार आहेत. महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने पहिलीपासून हिंदी सक्तीचे धोरण लादण्याचा प्रयत्न चालवला असून त्रिभाषा सूत्राचा हवाला देऊन मराठीची गळचेपी करण्याच्या या भूमिकेविरुद्ध राज्यभरात तीव्र संताप उफाळून आला आहे. उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीचा सरकारचा डाव हाणून पाडण्याचा खणखणीत इशारा दिल्यानंतर आंदोलनाचे रणशिंग फुंकण्यात आले. याचदरम्यान आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हिंदी सक्तीला विरोध दर्शविला आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून समाविष्ट करण्यास विरोध केला आहे. पाचवीपासून हिंदी शिकवली पाहिजे.विद्यार्थ्यांनी पहिलीपासून मराठी शिकली पाहिजे जेणेकरून ते चांगले वाचू आणि लिहू शकतील. प्रत्यक्षात, राज्य सरकारने अलीकडेच एक आदेश जारी केला होता. त्यात म्हटले आहे की मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवली जाईल. त्यानंतर त्यावर वाद निर्माण झाला.
अजित पवार काय म्हणाले?
उद्या अधिवेशनाच्या आदल्या दिवस आहे. सक्ती नाही, ज्याने त्याने आपल्या राज्यातील मातृभाषा आली पाहिजे याबाबत दुमत नाही. पाचवी पासून हिंदीचा विचार करावा असं आम्ही म्हणालो. इंग्लिश मिडीयममध्ये जाणारे त्यांना मराठी आलीच पाहिजे, मराठी भाषा हीच भाषा सक्तीची आहे. पाचवीपासून भाषा घ्यायची आहे ते लोकांनी ठरवावं,असं मतं अजित पवारांनी व्यक्त केलं आहे. तसेच त्यांच बोलणं चुकीच आहे याबाबत दुमत नाही, त्यांच्या पक्ष प्रमुखांनी समज दिली आहे. उद्या आम्ही कॅबिनेट मध्ये चर्चा करणार आहे. पहिलीपासून हिंदी सक्ती केलीच पाहिजे या मताचे आम्ही नाहीच, अशी प्रतिक्रिया अजित पवारांनी दिली.
जास्तीच्या भाषेचा भार लादणे योग्य नाही – पवार
पवार यांनी असेही स्पष्ट केले की, कोणतीही भाषा शिकवण्याच्या विरोधात नाहीत. परंतु लहान मुलांवर लहान मुलांवर अतिरिक्त भाषेचा भार लादणे योग्य नाही असे त्यांचे मत आहे. ते म्हणतात की मुलांनी प्रथम त्यांच्या मातृभाषेवर लक्ष केंद्रित करावे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, हिंदी अनिवार्य राहणार नाही. परंतु जर शाळेत हिंदी व्यतिरिक्त इतर कोणतीही भाषा शिकवायची असेल तर त्यासाठी प्रत्येक वर्गातील किमान २० विद्यार्थ्यांची संमती आवश्यक असेल. सरकार म्हणते की ते विद्यार्थ्यांवर कोणतीही भाषा लादू इच्छित नाहीत.
सयाजी शिंदे यांचाही विरोध
दरम्यान, अभिनेते सयाजी शिंदे यांनीही पहिलीपासून हिंदी शिकवण्यास विरोध केला आहे. ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांना मराठी शिकण्याची परवानगी दिली पाहिजे. शिंदे यांचे मत आहे की मराठी ही एक अतिशय समृद्ध भाषा आहे. ते म्हणाले की मुलांना लहान वयातच मराठीत प्रवीण व्हायला हवे. त्यांच्यावर इतर कोणत्याही भाषेचा भार लादू नये. जर हिंदी सक्तीची करायची असेल तर ती पाचवीनंतरच शिकवली पाहिजे, असे मतही शिंदे यांनी व्यक्त केले.
