धनगरांना आदिवासीचे आरक्षण दिल्यास सर्व लोकप्रतिनिधी राजीनामे देणार

पालघर-योगेश चांदेकर

प्रकाश निकम यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांचा इशारा
आदिवासींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्यभर तीव्र आंदोलन करणार

पालघरः राज्य सरकारने धनगर समाजाला आदिवासी समाजातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, तर सरकार कुणाचे असले, तरी आम्ही आदिवासी समाजातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी पदांचे राजीनामे देऊ आणि राज्यभरात तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी दिला आहे.

राज्यात धनगर समाजाने अनुसूचित जमातीतून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. पंढरपूरसह अन्य ठिकाणी उपोषण सुरू आहे. याबाबत निकम यांनी आपली भूमिका मांडली. या वेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष पंकज कोरे, मनीषा निमकर,ॲड काशिनाथ चौधरी आदी उपस्थित होते.

निवडणुकीच्या अगोदर आरक्षणाची जाग
विधानसभेच्या २००९, २०१४, २०१९ व २०२४ या सर्व निवडणुकांच्या अगोदर धनगर समाज राज्य सरकारवर दबाव आणत असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे असे निदर्शनास आणून निकम म्हणाले, की धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देता येणार नाही, हे उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. धनगर आणि धनगड हे वेगवेगळे आहेत.

न्यायालयाने आरक्षण नाकारले
यापूर्वी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा करण्यात आलेला प्रयत्न अयशस्वी झाला आहे. न्यायालयाने त्यांचे दावे फेटाळले आहेत. निवडणुकीच्या काळातच धनगर समाजाला जाग येते का, असा सवाल करून निकम यांनी उर्वरित साडेचार वर्ष हा समाज झोपलेला असतो, असा आरोप केला. राज्य सरकारने आता धनगर समाजाला आदिवासीतून आरक्षण देण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. या समितीच्या नियुक्तीलाही निकम यांनी आक्षेप घेतला असून अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो कदापिही खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.

मुंबईत ठरली रणनीती
मुंबईमध्ये सोमवारी आदिवासी समाजातील सर्वपक्षीय आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यासोबत बैठक झाली असून आदिवासी समाजातून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा कटू निर्णय राज्य सरकारने घेतला, तर आदिवासी समाज राज्यव्यापी आंदोलन कसे करणार, याची व्यूहनीती ठरवली असल्याची माहिती निकम यांनी दिली. त्याचबरोबर राज्यभरात सर्वपक्षीय आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील.

सरपंचापासून खासदारापर्यंत सर्व राजीनामे देणार
ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य, पंचायत समित्यांचे सभापती, पंचायत समित्यांचे सदस्य, जिल्हा परिषदांचे सदस्य, जिल्हा परिषदांच्या विविध समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आमदार, खासदार आणि मंत्री आपल्या पदांचे राजीनामे देऊन आदिवासी आरक्षण बचावाच्या मोहिमेत उतरतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

आदिवासी समाज स्वस्थ बसणार नाहीत
धनगर समाज उच्च न्यायालयात दोनदा गेला. सर्वोच्च न्यायालयात गेला. त्या वेळी न्यायालयाने धनगरांना धनगर आणि धनगड हे एकच नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षण मागण्याचा अधिकार नाही. आता धनगर समाजाने आदिवासी समाजातून आरक्षण मागण्याचा आणि आदिवासी समाजात येण्याचा प्रयत्न केला, तर आदिवासी समाज स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा निकम यांनी दिला. राज्य सरकार कोणाचेही असले आणि सरकारने कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलले, तरी राज्य सरकारला धडा शिकवू, असा इशारा त्यांनी दिला. सर्वपक्षीय मंत्री, आमदार, खासदारांनी आता सरकार कोणाचे असले, तरी आदिवासींच्या आरक्षण बचावासाठी आता रणनीती ठरवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.