पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशभरात ‘क्षयमुक्त भारत’ हे अभियान राबवण्यात येत आहे. राज्यातील कानाकोपर्‍यातील नागरिकांपर्यंत क्षयरोग जागृती मोहिमेंतर्गत क्षयरोग रुग्ण शोधासाठी शंभर दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
यांतर्गत आशा सेविका आरोग्यदूत म्हणून काम पाहत आहेत; पण मुळातच गेल्या 3 महिन्यांचे वेतन थकीत असताना आता क्षयरोगमुक्त भारतासाठी आशा सेविकांना बिनपगारी पायपीट करावी लागत आहे. क्षयरोग जागृतीसाठी जिल्ह्यातील गावे पिंजून काढणार्‍या आशा सेविकांच्या वेतन अनुदानाला गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्य सरकारने ‘खो’ दिल्याने आशांच्या पदरी निराशा आली आहे. नागरिकांपर्यंत आरोग्यसेवांची माहिती देण्यासाठी आशा सेविका व गट प्रवर्तकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सध्या राज्यात 71 हजार आशा सेविका, तर साडेतीन हजार गट प्रवर्तक काम करत आहेत. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील आशा सेविकांनी सात महिन्यांच्या थकीत मानधनासाठी मोठे आंदोलन केले होते. त्यानुसार सरकारने आशांना थकीत मानधनासह 10 हजार रुपये दरमहा वेतन मंजूर केले; मात्र गेले तीन महिन्यांपासून पुन्हा आशा सेविकांना वेतन मिळण्याचा ताकतुंबा सुरूच आहे. तीन महिने उलटून गेले तरी वेतनातील दमडीही मिळालेली नाही.
क्षयरोगमुक्त भारत’चे काम सुरू; पण वेतनाचे काय?
राज्यभरात क्षयरोगमुक्त भारत या अभियानाची शंभर दिवसांची मोहीम सुरू झाली आहे. यामध्ये आशा सेविकांवर क्षयरोग सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. क्षयरोगमुक्त भारत अभियानाच्या कामासाठी आशा सेविकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु, मूळ कामाचेच वेतन तीन महिन्यांपासून मिळाले नसताना क्षयरोगमुक्त अभियानासाठी आशा सेविकांची फुकटची पायपीट सुरू आहे. त्यामुळे वेतनाचे काय, असा प्रश्न आशा सेविका उपस्थित करत आहेत.
नजिमा खान, अधिकारी, जिल्हा आरोग्य विभागआशा सेविकांना राज्य सरकारने दरमहा दहा हजार रुपये वेतन देण्याचे मंजूर केले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मिळणारे मानधन आशांना मिळाले आहे. मात्र, राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या वेतनाचे अनुदान अद्याप आमच्याकडे आलेले नाही. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासूनचे वेतन त्यांना मिळाले नाही. सरकारकडून तीन महिन्यांचे वेतन अनुदान जमा झाल्यानंतर ते आशा सेविकांना दिले जाईल.
