पालघर-योगेश चांदेकर
पालघर- गेल्या चार-पाच दशकांपासूनचा आदिवासी वनहक्क दावेदारीचा प्रश्न दहा दिवसांच्या संघर्षानंतर सोडवण्यात श्रमजीवी संघटनेला यश आलं. संघटना एखादं काम किती ताकदीनं करू शकते, हे यातून दिसून आलं. आदिवासींनी वनपट्ट्याचा ताबा घेतल्यानंतरच आंदोलन स्थळ सोडलं असलं, तरी त्यांची लढाई अजून संपलेली नाही. आता इतर जिल्ह्यात अशीच लढाई लढण्याचा निर्णय श्रमजीवी संघटनेनं घेतला आहे. महात्मा गांधींच्या तत्त्वावर अहिंसक मार्गानं २१ व्या शतकातही कसा न्याय मिळवला जाऊ शकतो, हे श्रमजीवी संघटनेच्या आंदोलनातून दिसून आलं.
माणुसकीच्या शत्रुसंगे
युद्ध आमचे सुरू
जिंकू किंवा मरू
लढती सैनिक लढू नागरिक
लढतील महिला लढतील बालक
शर्थ लढ्याची करू
देश आमुचा शिवरायाचा
झाशीवाल्या रणराणीचा
शिर तळहाती धरू
शस्त्र राहता शस्त्राचे उत्तर
भुई न देऊ एक तसूभर
मरून पुन्हा अवतरू
हानी होवो किती भयंकर चालू संगर
अंति विजय ठरू
ज्येष्ठ गीतकार ग. दि. माडगूळकर यांचं हे ‘छोटा जवान’ या चित्रपटातील गाणं. हे गाणं केवळ सीमेवर शिर हाती घेऊन लढणाऱ्या जवानांपुरतं मर्यादित नाही, तर प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या हक्कांसाठी शिर हाती घेऊन लढणाऱ्या सर्वांचं स्फुर्तीगीत आहे. हे स्फुर्तीगीत पालघर जिल्ह्यात श्रमजीवी संघटनेनं नुसतं गायिलंच, नाही तर आपल्या लढ्यातून ते प्रत्यक्ष जागवलं. आंदोलन कसं करावं, त्याची तयारी किती खोलवर करावी, याचे धडे श्रमजीवी संघटनेच्या या ‘बिऱ्हाड थाट’ आंदोलनातून अनेकांना मिळाले असतील. पालघर, ठाणे जिल्ह्यात आदिवासी वनपट्ट्यांचा ताबा मिळावा, यासाठी आदिवासी अनेक वर्ष लढत आहेत. त्यांच्या लढ्याला आत्तापर्यंत यश आलं नव्हतं. अनेक संघटना ‘कोण म्हणतं, देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही’ अशा घोषणा करायच्या; परंतु हातात प्रत्यक्षात काहीही न पडता संघटनांना आणि संघटनाच्या कार्यकर्त्यांना आश्वासन घेऊन माघारी फिरावं लागायचं. प्रश्न ‘जैसे थे’ राहायचे आदिवासींनाही हा अनुभव नवा नव्हता. विवेक पंडित यांना सध्या मंत्रिपदाचा दर्जा आहे, असं असलं तरी मंत्रिपदाचा अजिबात बडेजाव न करता त्यांनी या आंदोलनामध्ये जीव ओतला. या वेळची घोषणा थोडी बदलली. त्यासाठी गावोगाव लाभधारकांच्या बैठका घेतल्या. त्यांच्याशी विचारविनिमय केला. संघटनेच्या सक्रिय कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. चर्चा केली. ज्यांना जमिनी पाहिजेत, त्यांनीच आंदोलनात यावं, असा निकराचा सूर लावला. लढा किती दिवस चालेल याचा अंदाज नव्हता, म्हणून प्रदीर्घकाळ लढा लढण्यासाठी तशी तयारी करण्याची मानसिकता सर्वांनी ठेवली. प्रसंगी थोडं कटू बोलावं लागलं; परंतु हे कटू अंतिम हितासाठी चांगलं असतं, याची खूणगाठ पंडित यांच्यासह सर्वच कार्यकर्त्यांनी मनात बांधली होती. त्या दृष्टीनं जमवाजमव सुरू केली होती. काहींच्या तर आदिवासींच्या आंदोलनातल्या दुसऱ्या पिढ्या सक्रिय होत्या. आई-वडिलांनी जे काम केलं, ते काम पुढच्या पिढ्यांना तरी करावं लागू नये, पुढच्या पिढीचं जगणं अधिक सुसह्य आणि चांगलं व्हावं असं प्रत्येकाला मनोमन वाटत होतं. आंदोलनात काम करताना अनेकदा कटू प्रसंग येतात. मानहानी पत्करावी लागते; परंतु ही सर्व तयारी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची करून घेतली होती.
विशेषतः महिलांमध्ये तर संघटनेला दैवत मानण्याची वृत्ती तयार झाली होती. त्याचं कारण संघटना नसती आणि आंदोलनं केली नसती, तर कदाचित आदिवासी महिलांना धुणी, भांडीच करावी लागली असती, याची जाण या संघटनेतील महिलांना होती. त्यामुळं आपला हक्काचा आदिवासी पट्टा आपल्या ताब्यात मिळाला पाहिजे, यासाठी संघटनेचे कार्यकर्ते दारोदार भटकत होते. प्रत्येक लाभार्थी आंदोलनात सहभागी होईल, याची व्यवस्था करत होते. पालघर जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी पडून असलेल्या फाईल जिल्हाधिकारी कार्यालयात कशा पोहोचतील, याच्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी भांडण करत होते. दहा दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयात बिऱ्हाड थाटण्यासाठी जे जे करावं लागेल, ते ते करणं आवश्यक होतं. संघटना एवढा पैसा खर्च करणं शक्य नव्हतं. त्यामुळं प्रत्येक विभागातून येणाऱ्या आंदोलकांच्या तांदूळ, डाळ व तेल तसंच अन्य साहित्याची जबाबदारी संबंधित विभागावर सोपवण्यात आली होती. दुसऱ्याच्या ताकदीवर आंदोलनं यशस्वी होत नाहीत. त्यात स्वत्व असावं लागतं. कोणत्याही परिस्थितीत आता जमिनी घेतल्याशिवाय परत जायचं नाही, असा निर्धार करून आंदोलकांनी आपल्याबरोबर डाळी, तांदूळ, सुकी मासळी, चटणी, कांदा असं साहित्य आणलं होतं. विवेक पंडित यांनी काही मदत मिळते, का याची व्यवस्था केली होती. आंदोलनाची धार जसजशी वाढत गेली, तसातसा प्रशासनावर दबाव वाढत गेला. आंदोलकाच्या संघटनाला आदिवासी विकास विभाग तसंच पुरवठा विभागासह अन्य विभागांनी मदत केली. आंदोलनात सुमारे आठ हजार लोक सहभागी झाले होते. दररोज दोन वेळच्या जेवणाचा हिशोब केला आणि दहा दिवसाच्या आंदोलनाचा हिशोब गृहीत धरला, तर सुमारे एक लाख साठ हजार लोकांच्या आंदोलकांच्या जेवनाचा खर्च एक कोटी साठ लाख रुपये होतो. हा खर्च करणं संघटनेला किंवा अन्य कोणालाही शक्य नव्हतं; परंतु आंदोलकांचा स्वतःचा सहभाग आणि नागरिकांनी केलेली मदत यातून हे सर्व शक्य झालं. आंदोलकांची परीक्षा जणू पाऊसही घेत होता. आंदोलन सुरू असतानाच जोरदार पावसानं हजेरी लावली. मंडप वाऱ्यानं हलू लागला. एका ठिकाणी तर मंडपाचा काही भाग पडला. श्रीकृष्णांनं जसा गोवर्धन पर्वत करंगळीनं उचलून धरला, गोकूळवासीयांनी त्याला हातभार लावला, तसा पडणारा मांडव हा श्रमजीवीच्या संघटनेनं सावरला. हात लावून मंडप उचलून धरला. मंडप पडत असल्याचं पाहून पोलिसांनी कुमक मागवून घेतली. आंदोलकांना अन्य ठिकाणी हलवण्याची व्यवस्था केली; परंतु आंदोलक हलण्यास तयार नव्हते. त्यांनी रात्री जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा ताबा घेतला.
आंदोलनाच्या दहा दिवसांच्या काळात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामासाठी अनेक लोक येत होते. संघटना कशी असावी, आंदोलन कोणत्या पद्धतीनं हाताळावं यांचे धडे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामासाठी आलेल्या प्रत्येकाला मिळत होते. तुमचं काम कुठं अडलं, कुणी अडवलं, तर सांगा आमची संघटनात्मक ताकद उभी करू, असं आश्वस्त करत होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर एक प्रकारचा अंकुश आणि दबाव निर्माण होत होता. आंदोलकांबाबतची सहानुभूती वाढत होती. दहा दिवस आंदोलनाची व्याप्ती वाढत गेली. प्रशासनाच्या वेळकाढू भूमिकेबद्दल नाराजी वाढत होती. असंवेदनशील प्रशासनाला चळवळीच्या माध्यमातून ताळ्यावर आणण्याचं काम संघटनेनं केलं. शिस्तबद्ध पद्धतीनं आणि हिंसक पद्धतीनं सुरू असलेलं आंदोलन यापुढं प्रशासनाला नमावं लागलं वनवासी अधिनियम २००६ नुसार वनाधिकार दाव्याबाबत हे ६१० वनपट्ट्याचे ताबे आदिवासींना देण्यात आले, तर ४१४६ व दाव्यांची तपासणी पूर्ण करून ते अंतिम मान्यतेसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडं पाठवण्यात संघटनेला यश आलं. दहा वर्षात जे शक्य झालं नाही, ते काम केवळ दहा दिवसांत प्रशासनाला करण्यास भाग पाडणारी श्रमजीवी संघटना ही देशातील एकमेव संघटना ठरली. महात्मा गांधींच्या आंदोलनाची २१ व्या शतकातील ही वेगळी ओळख पालघर जिल्ह्यानं अनुभवली आणि संविधानिक हक्क संविधानिक मार्गानंच कसे मिळवता येतात, हे दाखवून दिलं. आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर आंदोलन कधी संपत नसतं. आंदोलनापुढं पुढचे अनेक प्रश्न असतात. विवेक पंडित यांच्यापुढंही असे प्रश्न आहेत. चार दशकं त्यांनी महात्मा गांधीजींच्या मार्गावर संघटना चालवली. कार्यकर्ते घडवले. फाटक्या माणसाला संघटनेनं किंमत दिली. आता पालघर जिल्ह्यातला लढा संपला असला, तरी रायगड, अहमदनगर, नाशिक, पुणे या जिल्ह्यातून संघटनेला अनेक निमंत्रण येत आहेत. तिथले प्रश्न मोठे आहेत. लोक संघटित होत नाहीत, तोपर्यंत सरकार काम करत नाही. संघटनाच गरिबांचे प्रश्न सोडवू शकते, यावर पंडित यांचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळं माणुसकीचा लढा आणखी मोठा करण्याचा निर्धार त्यांनी केला असून संघटनेचे दोन लाख सभासद करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आहे. संविधानानं निर्माण केलेल्या सरकारकडून कितीही अपेक्षा असल्या, तरी सरकार त्या पूर्ण करू शकणार नाही, याची जाणीव पंडित यांना आहे. महात्मा गांधी यांच्या सत्याग्रहाच्या मार्गानंच जाऊन आपले प्रश्न आपल्याला सोडवावे लागतील, हे पंडित यांनी कार्यकर्त्यांच्या मनावर ठसवलं असून माणुसकीचा हा लढा अधिक व्यापक होईल अशी अपेक्षा आहे.
