राज्यातील महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या तिन्ही वीज कंपन्यांतील हजारो कर्मचाऱ्यांना यंदाच्या दिवाळीत एकही रूपये बोनस दिले गेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
या पाश्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी, कृती समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नुकतीच भेट घेतली. त्यात मुख्यमंत्री फडणवीसस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निकालानंतर समितीला बैठकीबाबत काय आश्वासन दिले, त्याबाबत आपण जाणून घेऊ या.
विद्युत क्षेत्रातील सगळ्याच प्रकारच्या खासगीकरणाला विरोध, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी पद्धतीला विरोध, वीज वितरण क्षेत्राच्या परवान्याला विरोध, दिवाळीत बोनसह इतरही मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी, कृती समितीने मागेच संप पुकारला होता. त्यानंतरही आजपर्यंत या कंपन्यांनी वीज कर्मचाऱ्यांना एकही रुपये बोनस दिला नाही. या विषयावर समितीकडून बऱ्याचदा मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु प्रश्नही सुटला नाही. दरम्यान समितीमधील सात अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नुकतीच नागपुरातील रामगिरी या निवासस्थानी भेट घेतली. त्यात समितीकडून मुख्यमंत्र्यांना विद्युत क्षेत्रातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी केलेला संपाचे कारण समजावून सांगण्याचा प्रयत्न झाला.
कंपनी व्यवस्थापनाच्या बेजवाबदार भूमिकेमूळे हा संघर्ष झाल्याचे सांगत अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस (सानुग्रह अनुदान) देण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. बोनस हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क असून मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी पुढाकार घेण्याची विनंतीही यावेळी केली गेली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीची प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणूकीच्या निकालानंतर तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत समितीची बैठक लावून योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे निवडणूकीच्या निकालानंतर वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघणार काय? याकडे विद्यूत क्षेत्रातील जाणकारांचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात मोहन शर्मा, अरुण पिवळ, संतोष खुमकर, दिलीप भालेराव, रूषीकेश जागडे, अभिजित सुर्यवंशी, पी. व्ही. नायडू, मंगेश मांडीवाले, दत्तात्रेय धामनकर, वसंत काळे, संतोष जाधव, पिरूसिंग पोफळी आदी उपस्थित होते.
समितीचे म्हणणे काय?
विद्युत क्षेत्रातील खासगीकरणाला विरोधासह इतर वीज कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या मागणीसाठी राज्यात संप झाला होता. परंतु कंपनी व्यवस्थापनाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भ्रमीत करून कामगारांवर अन्यायाचे धोरण राबवले. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संपाच्या कारणाचे वास्तव समजावून सांगितले. ते बोनस देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे समितीचे म्हणने आहे.
