पालघर-योगेश चांदेकर
पालघरः डहाणू तालुक्यातील बोर्डी ग्रामपंचायती मध्ये, कामकाजात अनेक प्रकारची अनिमियतता झाल्याचे समोर आले आहे. तक्रारीनंतर वेळेवर चौकशी होत नसल्याने, आणि चौकशी अहवालावर जिल्हा परिषद कोणतीही कारवाई करीत नसल्याने ग्रामपंचायतींना संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा आहे. बोर्डी ग्रामपंचायत सदस्यांनी, वारंवार तक्रारी केल्या. सात सदस्यांनी गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी करूनही, त्याबाबतची चौकशी वेळेवर न झाल्याचा फायदा ,ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी उठवला असल्याचे समोर आले आहे.
ग्रामसभा तसेच मासिक बैठकीचे इतिवृत्त वेळेवर न लिहिता मनाला येईल, त्या वेळी ते लिहिणे, काही पाने कोरी सोडून नंतर त्यात मजकूर टाकण्याचे प्रकार या ग्रामपंचायतीत होत आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत विस्तार अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल सादर केल्यानंतरही त्यावर कोणतीच कारवाई पंचायत समिती अधिकारी,तसेंच जिल्हा परिषद स्तरावरून होत नसल्याचे समोर आले आहे.
‘सीईओ’ ऍक्शन मोडमध्ये; मात्र अधिकाऱ्यांचे संरक्षण
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाठीशी न घालणारे आहेत; परंतु ग्रामपंचायत विभागाच्या अन्य अधिकाऱ्यांचे मात्र तसे नाही. ग्रामपंचायतवर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे लक्ष नसल्याने, तसेच पंचायत समितीकडून आलेल्या अहवालावर कारवाई होत नसल्याने, जिल्हा परिषदेतून तर ग्रामपंचायतींना अभय मिळत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर पंचायत समितीच्या स्तरावरूनही अनेकदा चौकशी अहवालांना विलंब केला जातो. या विलंबाचे कारण काय हे अद्याप स्पष्ट होत नाही.
सदस्यांच्या तक्रारी दुर्लक्षित
बोर्डी ग्रामपंचायतीबाबत जिल्हा परिषदच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात याबाबतचे अनेक तपशील नमूद करण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत सात सदस्यांनी पंधराव्या वित्त आयोग, नागरिक सुविधा, जन सुविधा व स्वनिधीतील अनेक कामे ग्रामपंचायतनी कशी केली याचा तपशील दिला आहे. या कामाबाबत ग्रामसभा किंवा मासिक सभेत कोणतीही चर्चा केली जात नाही. ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात न घेता कामे केली जातात. दिनेश ठाकूर व अन्य सदस्यांनी याबाबत तक्रारी केल्या.
निविदा प्रक्रियांचा भंग
शासकीय नियमानुसार निविदा न मागवता किंवा निविदा प्रक्रिया पूर्ण न करता कामे करण्यावर सरपंचांनी व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याने भर दिला आहे. अनेकदा निविदातील अटी व शर्तीचा भंग करून ग्रामपंचायत आर्थिक व्यवहार केला जात असल्याचे सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले आहे. १५ फेब्रुवारी २०२४ पासून ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना पत्र देऊनही बोर्डीतील रस्ता काँक्रीट करण्याच्या कामाची माहिती देण्यात आलेली नाही. मासिक सभेत याबाबत काहीच चर्चा झालेली नाही.
मनमानी कारभार
सरपंच / उपसरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी समिधा पाटील हे मनमानी कारभार करत असल्याचा अनेक सदस्यांचा आरोप असून त्याबाबत १५ मार्च २०२४ आणि २६ एप्रिल २०२४ रोजी दोन तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानुसार पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी संदीप जाधव यांनी पाच जून २०२४ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला. वास्तविक १५ फेब्रुवारी आणि २६ एप्रिल या दोन तक्रारीची चौकशी खरेतर आठ-दहा दिवसात करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करणे आवश्यक असताना दीड दोन महिन्यांनी अहवाल सादर न करणे या सर्व प्रकाराबाबत संशय व्यक्त केला जात असून भ्रष्ट ग्रामपंचायत अधिकारी यांना पाठीशी घातले जात असल्याचे तक्रारदारांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
चौकशीची माहिती अगोदरच फुटते
गटविकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अभ्यासानंतर तक्रार अर्जातील मुख्य मुद्दे काय आहेत व ज्या बाबी नमूद केले आहेत, त्यानुसार नंतर अपूर्ण लिहिण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. पंचायत समिती तक्रार केल्यानंतर त्याची माहिती अगोदरच ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना मिळते. त्यामुळे चौकशी अगोदरच कागदपत्रे रंगवण्यासाठी त्यांना वेळ मिळतो आणि चौकशीतील आरोप निश्चिती होऊ शकत नाही. असे प्रकारही या ग्रामपंचायतीच्या बाबतीत होत आहेत. वास्तविक ज्यांनी तक्रारी केल्या आहेत, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे क्रमप्राप्त असतानाही विस्तार अधिकारी मात्र त्यांना काहीच विचारले नाही. यामुळे चौकशीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. इतिवृत्ताची काही पाने कशासाठी कोरी सोडण्यात आली, असा प्रश्न आता निर्माण होत असून तक्रारीचे मुद्दे लक्षात घेऊन त्याची उत्तरे देण्यासाठी वेळ दिला होता का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
इतिवृत्तात घोळ
ग्रामपंचायत सदस्यांनी केलेल्या तक्रारी विचारात न घेता तसेच त्यावर मासिक सभेतही चर्चा न करता सरपंच / उप सरपंच,आणि ग्रामपंचायतीचे मा ग्राम विकास अधिकारी कामकाज करतात, निविदाबाबतही कोणतीही कल्पना सदस्यांना दिली जात नाही. हा मनमानी कारभार असून या मनमानी कारभाराबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनीही आक्षेप घेतला आहे; परंतु या आक्षेपाचे पुढे काय होते, असा सवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात दिनेश ठाकोर व अन्य सदस्यांनी केला आहे. सभेसाठी प्रस्ताव अगर लेखी सूचना दुरुस्तीबाबत काहीच प्रश्न विचारता येत नाहीत. इतिवृत्तामध्ये अनेकदा न झालेली चर्चा आणि न झालेले प्रस्तावही लिहिले जातात किंवा चर्चेतील प्रस्ताव केले जात नाहीत असेही बऱ्याचदा घडते. दुरुस्ती प्रस्तावाची नोंद न करता पुढच्या सभेत त्याची दखल घेतली जाईल अशी दिशाभूल केली जाते आणि कोऱ्या सोडलेला इतिवृतात मात्र आपल्या सोयीच्या वृत्ताची नोंद घेतली जाते हे सर्व प्रकार. गंभीर आहेत याची दखल आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी अशी मागणी आता होत आहे.
