Budget 2026 : फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सादर होणाऱ्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः नोकरदार वर्ग आणि मध्यमवर्गीयांसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प दिलासादायक ठरू शकतो.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, सरकार प्राप्तिकराच्या संरचनेत मोठे बदल करण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा अर्थवर्तुळात सुरू झाली आहे.
महागाई आणि कराचा बोजा
सध्या घरभाडे, मुलांचे शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. अशा स्थितीत वर्षाला २०-२५ लाख रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीलाही बचत करणे कठीण जात आहे. सध्याच्या कर प्रणालीमध्ये या उत्पन्नावर द्यावा लागणारा कर अधिक असल्याने, करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेत बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
नव्या टॅक्स स्लॅबचा प्रस्ताव काय?
उद्योग जगताने आणि अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला दिलेल्या सूचनांनुसार, टॅक्स स्लॅब अधिक सुटसुटीत आणि संतुलित करण्याची गरज आहे. प्रस्तावित बदलांमध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असू शकतो.
३० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न: वार्षिक ३० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांवरील कराचा बोजा कमी ठेवण्यात यावा.
नवा २५% टॅक्स स्लॅब: ३० ते ५० लाख रुपये उत्पन्न गटासाठी मध्यम स्वरूपाचा (संभाव्य २५%) टॅक्स स्लॅब सुरू केला जाऊ शकतो.
५० लाखांहून अधिक उत्पन्न: सर्वाधिक कराचा टप्पा (३०% किंवा अधिक) केवळ ५० लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी मर्यादित ठेवला जावा.
सर्वसामान्यांना काय फायदा होईल?
जर सरकारने टॅक्स स्लॅबमध्ये सवलत दिली, तर लोकांच्या हातात अधिक पैसे शिल्लक राहतील, यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढेल. लोक घर, गाडी किंवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी अधिक गुंतवणूक करू शकतील, ज्याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.
सरकारसमोरचे आव्हान
अर्थमंत्र्यांसमोर एकीकडे मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणे आणि दुसरीकडे सरकारी महसूल (Revenue) टिकवून ठेवणे, असे दुहेरी आव्हान आहे. कररचना सुलभ करून जास्तीत जास्त लोकांना कराच्या कक्षेत आणल्यास महसुलावर फारसा परिणाम होणार नाही, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
आता सर्वांच्या नजरा फेब्रुवारी २०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. निर्मला सीतारामन मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षांना कितपत न्याय देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
