‘उत्पादन शुल्क’ला चुना लावून झिरो नंबर बनले मालामाल! अनेकांनी थाटले बार; अधिकाऱ्यांचे खुले अभय

पालघर – योगेश चांदेकर

पालघर: जिल्ह्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागात अनधिकृतरित्या कार्यरत असलेल्या मात्र आता कामावरून काढून टाकल्याचा दावा करण्यात येणाऱ्या झिरो नंबरबाबत एकामागोमाग धक्कादायक माहिती उघडकीस येत आहे. केवळ अधिकाऱ्यांसाठी हप्तेवसुली करतानाच स्वतःची तुंबडी भरून घेण्याचाच प्रकार त्यांनी केला नसून, त्यांच्यापैकी अनेकांनी बिअर बार, देशी बार व्यवसायही थाटल्याचे समोर आले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलाला चुना लावत हप्तेवसुलीसोबतच स्वतःच्या या व्यवसायातूनही हे झिरो नंबर मालामाल झाले आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत जिल्ह्यात अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयीन कामांसाठी झिरो नंबर नियुक्त केले. जिल्ह्यात उत्पादन शुल्क विभागात अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या अशा जवळपास 25 झिरो नंबरने कार्यालयीन कामे करण्यासह अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सोपविलेली अधिकृत आणि ‘अनधिकृत’ जबाबदारीही अत्यंत ‘चोखपणे’ पार पाडली. आपल्या अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने त्यांनी बिअर बार आणि अवैध दारूविक्रीच्या ठिकाणी कोणताही अधिकार नसताना छापे मारले. या माध्यमातून त्यांनी उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल बुडवत अधिकाऱ्यांची ‘तुंबडी’ भरतानाच त्यांनी स्वतःचीही मोठी कमाई करून घेतली.

या संदर्भात ‘लक्षवेधी’ने वृत्त प्रकाशित करताच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांनी झिरो नंबरना कामावरून कमी केले असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, ते अद्यापही आपल्या क्षेत्रात संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी अवैधरित्या दारूविक्री करणाऱ्यांकडून उघडपणे हप्तेवसुली करत असल्याचे वास्तव आहे. या माध्यमातून त्यांनी एकप्रकारे ‘वर्क फ्रॉम होम’ चालविले आहे. या प्रकारामुळे झिरो नंबरसह त्यांच्या आश्रयदात्या अधिकाऱ्यांनीही उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांच्या डोळ्यांत धूळफेक केली आहे.

उत्पादन शुल्क विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांसाठी हप्तेवसुली करतानाच स्वतःची वरकमाई करणाऱ्या झिरो नंबरपैकी अनेकांनी बिअर बार आणि देशी बार थाटले आहेत. अधिकाऱ्यांसाठी महिन्याकाठी लाखो रुपयांची हप्तेवसुली करताना आपलाही वाटा मिळवणे आणि दुसरीकडे स्वतःचे बार चालविणे अशा दुहेरी कमाईमुळे हे झिरो नंबर मालामाल झाले आहेत. या माध्यमातून ते एकप्रकारे ‘हिरो नंबर वन’ ठरले आहेत. हे झिरो नंबर आपल्या व्यवसायाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या मद्यविक्री करत आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांचे अभय असल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यांना रोखण्यास उत्पादन शुल्क विभाग असमर्थ ठरत असून, आश्रयदात्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे त्यांनी एकप्रकारे अधीक्षकांना आव्हानच दिले आहे. त्यामुळे अधीक्षक याबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

मद्यविक्रीच्या नियमांना तिलांजली

जिल्ह्यातील अनेक बिअर बार आणि बिअर शॉपमध्ये टीपी माल विकला जात नाही. वाईन शॉपमधून दारू आणून ती बिअर शॉप आणि बिअर बारमध्ये विकली जाते. याशिवाय रजिस्टरमध्ये खरेदी-विक्रीची नोंदही ठेवली जात नाही. बहुतांश बार नियोजित वेळेपेक्षाही उशिरापर्यंत सुरू ठेवले जात आहेत. नियमांची पायमल्ली करण्याच्या या प्रकारांपेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे राज्यात बंदी असलेल्या दमण बनावटीच्या दारूची विक्रीही बिअर शॉपमधून केली जात आहे. असे प्रकार सुरू असतानाही उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असून, त्यांचे हस्तक असलेले झिरो नंबर या माध्यमातून धडाक्यात वसुली करत अधिकाऱ्यांसोबतच स्वतःही मालामाल बनले आहेत.

नियमबाह्य प्रकारातही अधिकाऱ्यांकडून ‘भेदभाव’

‘बेईमानी का धंदा भी इमानदारी से करना चाहिये’ असाच काहिसा संवाद एका हिंदी चित्रपटात आहे. अवैध व्यवसायातही प्रामाणिकपणा दाखवला पाहिजे, असा याचा अर्थ आहे. मात्र, आपल्या कर्तव्याशी अप्रामाणिक असलेले उत्पादन शुल्क विभागाचे हप्तेखोर अधिकारी या गैरप्रकारातही प्रामाणिकपणा दाखवत नसल्याचे दिसत आहे. हे अधिकारी झिरो नंबरच्या बिअर बार, बिअर शॉप किंवा देशी बारवर कोणतीही कारवाई करत नाहीत. मात्र, हेच अधिकारी इतरांकडून महिन्याकाठी लाखोंचा हप्ता घशात घालत असतानाही त्यांच्याकडे ‘वक्रदृष्टी’ करत आहेत. त्यामुळे ‘बेईमानी का धंदा भी इमानदारी से करना चाहिये’ हा संवाद त्यांच्या पचनी पडणारा नसल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, हे अधिकारी झिरो नंबरच्या अनधिकृत मद्यविक्रीला मुभा देतात, तर महिन्याकाठी हप्ते देऊनही इतरांना मुभा का देत नाहीत, असा प्रश्‍न करत एका बिअर बार मालकाने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

दखल कोण, कधी घेणार?

जिल्ह्यातील उत्पादन शुल्क विभागाच्या बहुतांश अधिकाऱ्यांना कर्तव्याचा जाणीवपूर्वक विसर पडला असून, शासनाचा महसूल बुडवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. स्वतःच्या ‘कमाई’साठी त्यांनी एकप्रकारे शासन-प्रशासनालाच आव्हान दिले आहे. त्यामुळे या प्रकाराची दखल कोण घेणार आणि त्यांच्यासोबतच त्यांचे हस्तक असलेल्या झिरो नंबरवर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्‍न आता उपस्थित केला जात आहे.