पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ आणि आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समिती (CCEA) ची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.
या बैठकीत अनेक मोठे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. कृषी सिंचन योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. सरकारने आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये रेल्वे प्रकल्प आणि पंजाब आणि हरियाणा दरम्यान रस्ते प्रकल्पालाही मान्यता दिली आहे.
बुधवार, ९ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले. ज्यामुळे सामान्य जनतेसह शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी सिंचन व्यवस्था आधुनिक करण्याच्या योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याशिवाय रेल्वे प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वांना दिलासा मिळेल.
कृषी सिंचन योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. सरकारने आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये रेल्वे प्रकल्प आणि पंजाब आणि हरियाणा दरम्यान रस्ते प्रकल्पालाही मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांमुळे उत्तर भारत आणि दक्षिण भारतामधील वाहतूक सुधारेल आणि इतर प्रकल्पांमुळे दिल्ली आणि पंजाबमधील वाहतूक सुधारेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये तिरुपती-पकला-काटापडी एकल रेल्वे मार्गाच्या (१०४ किमी) दुपदरीकरणाला मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १,३३२ कोटी रुपये खर्च येईल. याअंतर्गत, रेल्वे नेटवर्कमध्ये सुमारे ११३ किमीची वाढ होईल. प्रवासी आणि मालगाड्यांच्या वाहतुकीत सुधारणा होईल. या निर्णयाचा फायदा तीन जिल्ह्यांतील सुमारे ४०० गावे आणि १४ लाखांहून अधिक लोकांना होईल. यामुळे जवळपासच्या अनेक महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांना आणि पर्यटन स्थळांना रेल्वे जोडणी सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, कोळसा, सिमेंट, कृषी उत्पादने आणि खनिजांच्या वाहतुकीची क्षमता दरवर्षी ४० लाख टनांनी वाढेल.
त्याच वेळी आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने झिरकपूर बायपासच्या बांधकामाला मान्यता दिली आहे. हा सहा-लेन बायपास राष्ट्रीय महामार्ग-७ (झिरकपूर-पटियाला) पासून राष्ट्रीय महामार्ग-५ (झिरकपूर-परवाणू) पर्यंत सुरू होईल, ज्याची एकूण लांबी १९.२ किमी असेल. हा प्रकल्प पंजाब आणि हरियाणा राज्यात १८७८.३१ कोटी रुपये खर्चून हायब्रिड अॅन्युइटी मोड अंतर्गत बांधला जाईल.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अँड वॉटर मॅनेजमेंट (M-CADWM) च्या आधुनिकीकरण योजनेला २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या उप-योजनेसाठी सुरुवातीला १६०० कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश सिंचन पाणीपुरवठा नेटवर्कचे आधुनिकीकरण करणे आहे, जेणेकरून कालवे किंवा इतर स्रोतांमधून शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी सहज पोहोचवता येईल.
